काठमाडौँ– सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे कार्ययोजनासहित सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।

मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बदलिँदो विश्व बजारमा नेपालले आईटी सेवा निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमै नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। सन् २०२२ मा आईआईडीएसले गरेको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सर सक्रिय रहेको र १०२ वटा आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

मन्त्री वाग्लेले लामो समयदेखि राज्यले प्रवर्द्धन गर्दै आएका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाकजस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातसँग पछिल्लो ३–४ वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट भइरहेको विदेशी मुद्रा आर्जन लगभग बराबरीको अवस्थामा पुगेको बताए।

उनले अब नेपालले सामान्य कोडिङ र परम्परागत आउटसोर्सिङमा मात्र निर्भर भएर आईटी क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताए। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विस्तारसँगै विश्वको प्रविधि बजार तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात र पछिल्लो ३–४ वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत नै महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ।’

ठूला प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्दा उनीहरूलाई जग्गा, सस्तो विद्युत् र कर छुटजस्ता सुविधा दिएर मात्रै नहुने भन्दै उनले नेपालले उनीहरूले प्रयोग गर्ने ‘कम्प्युट पावर’ मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपालले जलविद्युत् आयोजनाबाट लाभ लिएजस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि सहकार्यको मोडल विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाएजस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको लाभ सुनिश्चित गरी नेपाली उद्यमीलाई सस्तो र सहज प्रविधि पहुँच उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए।

आईटी क्षेत्रका लागि सरकारले कर प्रणाली, नियामक व्यवस्था र इजाजत प्रक्रियालाई थप उदार बनाउने संकेतसमेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। युवालाई स्वदेशमै बसेर विश्व बजारका लागि काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए।

स्टार्टअप उद्यमीहरूले उठाएका समस्या र अपेक्षा सुनेपछि मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्या हटाउन सरकार तयार रहेको बताए।

आईटी क्षेत्रको विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन वृद्धि र अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली तथा डायस्पोरासँगको सम्बन्धसमेत थप बलियो बन्ने सरकारको अपेक्षा छ।