About Author

पुँजी बजार सुधारमा अर्थ समितिको कडाइ,आइपिओदेखि नेप्सेको प्रविधिसम्म सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ– संघीय संसद्को अर्थ समितिले पुँजी बजारमा देखिएका नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विभिन्न सुधारका काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। पुँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफलपछि समितिले धितोपत्र बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन, नियमन तथा लगानीकर्ता हित संरक्षणमा सम्बद्ध निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता स्पष्ट पारिनुपर्नेछ। समितिले आइपिओ निष्कासनअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र पार्दै अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क तथा डाटा प्रणालीमा देखिने अवरोध हटाउन र साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्ता प्राविधिक अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारी राजस्वमा समेत असर परेको समितिको निष्कर्ष छ। दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणलाई पनि समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ। मिलेमतोमा कारोबार, कृत्रिम अभाव वा माग सिर्जना गर्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्पजस्ता गतिविधिमा सघन निगरानी गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ। यसैगरी, नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। सभापति बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवालाले उठाएका समस्या र नीतिगत सहजीकरणका विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि समिति प्रतिबद्ध रहेको बताए।