About Author

निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ, सञ्जाल टिप्पणी गर्न नपाउने

काठमाडौँ– प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई थप नियमन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। विधेयकले कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता, पदीय मर्यादा र सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित गतिविधिमा स्पष्ट सीमारेखा प्रस्ताव गरेको हो। ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमबाट राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै, सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने अथवा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने किसिमका विचार, धारणा वा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। विधेयकले कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सरकारी कामको व्यक्तिगत रूपमा प्रचारप्रसार गर्नसमेत बन्देज लगाएको छ। कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाता वा पेजमार्फत आफूले गरेका सरकारी कामको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। यसैगरी, निजामती सेवासम्बन्धी आचारणसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत हुने कुनै पनि विषय सार्वजनिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्त गर्नसमेत कर्मचारीलाई निषेध गरिएको छ। यसरी प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको विषय मात्र नभई पदीय मर्यादा, राजनीतिक तटस्थता र सरकारी सेवाको आचरणसँग जोडेर नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ।