काठमाडौं– कानुन बनेको २५ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ अब कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका २१ स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर ऐन कार्यान्वयनका लागि असाधारण प्रशासनिक संरचना परिचालन गरेको छ।

ऐन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा आठ जना प्राविधिक सहसचिव खटाएको छ। उनीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी सम्मिलित १३ वटा टास्क फोर्स परिचालन हुनेछन्।

सरकारले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ वटै स्थानीय तहमा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि नै मन्त्रालयले उच्च तहका अधिकारीलाई फिल्डमा उतारेर बजारको अवस्था बुझ्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने काम अघि बढाएको हो।

२५ वर्षपछि किन जाग्यो सरकार?

पशु वधशाला र मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुरानै भए पनि त्यसअनुसारको संरचना र कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा पशु वध गर्ने स्थल, मासु पसल र बिक्री वितरणको अवस्थाबारे समेत व्यवस्थित तथ्यांकको अभाव रहेको सरकारी तयारीले देखाएको छ।

यही अवस्थालाई बदल्न सरकारले यसपटक कानुन कार्यान्वयनलाई केवल अनुगमन र कारबाहीमा सीमित नगरी त्यसअघि आवश्यक पूर्वाधार, तथ्यांक, प्राविधिक जनशक्ति र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले गत भदौ १ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ऐन कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार गरिसकेको छ। अब कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गर्दा उच्च अधिकारीलाई नै जिल्लागत जिम्मेवारी दिएर फिल्डमा पठाइएको हो।

आठ सहसचिव, १३ टास्क फोर्सको कमान्ड:

उपत्यकाको तीन जिल्लालाई फरक–फरक जिम्मेवारीसहित आठ सहसचिवले नेतृत्व गर्नेछन्।

काठमाडौंमा डा. विनय कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन रानालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। राजधानीको मुख्य सहरी क्षेत्र, ठूलो जनसंख्या र मासु पसल तथा वधस्थलको बढी चापलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौंमा तीन सहसचिव परिचालन गरिएको हो।

ललितपुरमा डा. बरुण कुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइरालाले ऐन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नेछन्।

त्यस्तै भक्तपुरमा डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यी आठ सहसचिवको नेतृत्वमा पशु सेवा विभागले गठन गरेका १३ वटा टास्क फोर्सले स्थानीय तहमा काम गर्नेछन्। उपसचिवस्तरका कर्मचारी सम्मिलित यी कार्यदलले स्थलगत अवस्था पहिचान, प्राविधिक सहयोग, समन्वय र आवश्यक तयारीमा काम गर्नेछन्।

पहिलो काम नै ‘उपत्यकाको मासु बजारको नक्सा’:

सरकारसँग अहिले उपत्यकामा कति मासु पसल सञ्चालनमा छन्, कहाँ–कहाँ पशु वध हुन्छ र कुन वधस्थलले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्छ भन्ने पूर्ण विवरण छैन।

त्यसैले उच्चस्तरीय टोलीको पहिलो महत्वपूर्ण काम नै उपत्यकाभरिका पशु वधशाला, वधस्थल र मासु पसलको म्यापिङ गर्नु हुनेछ।

टोलीले सञ्चालनमा रहेका वधशाला तथा मासु पसलको पहिचान गरी तथ्यांक तयार गर्नेछ। यही विवरणका आधारमा ऐनअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने वधस्थल, सुधार गर्नुपर्ने संरचना र मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने स्थल छुट्याउने आधार तयार हुनेछ।

अर्थात्, यसपटक सरकारको तयारी ‘अनुगमन गर्ने’ भन्दा पहिले ‘बजार कति ठूलो र कस्तो छ भनेर राज्यले पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा पत्ता लगाउने’ चरणबाट सुरु हुँदैछ।

कारबाहीभन्दा पहिले व्यवसायीसँग संवाद:

ऐन कार्यान्वयनको अर्को चुनौती व्यवसायीको सम्भावित असहमति हो। विगतमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्दा व्यवसायीको विरोध तथा पूर्वाधारको अभावले समस्या आउने गरेको भन्दै यसपटक सरकारले संवादलाई समेत कार्ययोजनाको हिस्सा बनाएको छ।

टोलीले किसान, मासु व्यवसायी, ढुवानीकर्ता, वधशाला सञ्चालक, थोक तथा खुद्रा विक्रेता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल गर्नेछ।

ऐनका प्रावधानबारे जानकारी दिने, व्यवसायीका समस्या सुन्ने र स्वच्छ तथा सुरक्षित मासु बिक्रीका लागि आवश्यक सुधारबारे सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि टोलीलाई दिइएको छ।

यसले सरकार तत्कालै ठूलो संख्यामा कारबाहीमा उत्रिनेभन्दा पहिले बजारलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउने तयारीमा रहेको संकेत गर्छ।

स्थानीय तहको अधिकारसँग संघीय टोलीको समन्वय:

मासु बजार व्यवस्थापन र स्थानीय बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले संघीय सरकारले खटाएको टोलीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ।

स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक तथा मासु परीक्षणसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नभएको अवस्थामा संघीय तहबाट खटिएका सहसचिव र टास्क फोर्सले प्राविधिक सहयोग, तालिम र आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउनेछन्।

त्यसैले आठ सहसचिवको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा बजार नियन्त्रण गर्नेभन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गराउँदै कानुन कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ।

हरेक सात दिनमा सरकारलाई हिसाब:

सरकारले यसपटक फिल्डमा अधिकारी पठाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको मान्ने छैन। आठ सहसचिव नेतृत्वको टोलीले आफूले गरेका काम, देखिएका समस्या, बजारको अवस्था र कार्यान्वयनमा आएका चुनौती समेटेर हरेक साता मन्त्रालय र पशु सेवा विभागमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

यसले मंसिर १ को समयसीमालाई औपचारिक घोषणामात्र नभई नियमित अनुगमनसँग जोडेको छ।

अब असली परीक्षा कार्यान्वयनको:

२५ वर्षभन्दा बढी समयअघि बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न अहिले आठ सहसचिव, १३ टास्क फोर्स र २१ स्थानीय तहलाई एउटै अभियानमा जोडिएको छ।

तर चुनौती अधिकारी खटाउनुमा मात्र छैन। उपत्यकाका पुराना वधस्थल, साना–ठूला मासु पसल, व्यवसायीको लगानी, स्थानीय तहको क्षमता, आवश्यक पूर्वाधार र उपभोक्ताको व्यवहारलाई एउटै कानुनी मापदण्डमा ल्याउनु सरकारका लागि मुख्य परीक्षा हुनेछ।

मंसिर १ देखि ऐन लागू गर्ने सरकारी तयारीले अब एउटा प्रश्नलाई निर्णायक बनाएको छ– २५ वर्षदेखि कागजमा रहेको मासु ऐन यसपटक साँच्चिकै बजारमा लागू हुन्छ कि फेरि अर्को मितिको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ?