काठमाडौं– दसैंको मुखमा काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताले ग्यास लिन अब आफूले प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीकै सिलिन्डर खोज्दै पसल–पसल धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। ग्यास उद्योगीहरूले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जुनसुकै कम्पनीको खाली सिलिन्डर बुझाएर आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट ग्यास भर्न पाउने अस्थायी व्यवस्था गर्न लागेका छन्।

बजारमा ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सिलिन्डरको ब्रान्ड नमिलेकै कारण उपभोक्ता खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विशेषगरी घरमा एउटामात्र सिलिन्डर रहेका उपभोक्ताका लागि यो व्यवस्था राहत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी, विक्रेता महासंघ तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा संयुक्त बिक्री काउन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। ती काउन्टरमा उपभोक्ताले आफूले बोकेको जुनसुकै ब्रान्डको खाली सिलिन्डर बुझाएर ग्यास लिन सक्नेछन्।

महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसका लागि उपभोक्ताबाट कुनै अतिरिक्त शुल्क लिइने छैन।

यसअघि फरक कम्पनीको सिलिन्डर साट्दा कतिपय डिलरले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो। तर दसैं लक्षित नयाँ व्यवस्थामा त्यस्तो शुल्क लिन नपाइने निगमले स्पष्ट पारेको छ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार बजारमा ग्यास भएर पनि कम्पनी नमिलेकै कारण उपभोक्ता समस्यामा पर्न नहुने भएकाले उद्योगीहरूलाई यस्तो व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको हो।

‘एउटामात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्ताले बजारमा ग्यास हुँदाहुँदै सिलिन्डर फरक परेकै कारण दुःख पाउनु हुँदैन,’ साहको भनाइ छ, ‘त्यसैले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर उद्योगीहरूलाई यस्तो व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका हौं।’

ब्रान्ड होइन, उपभोक्ताको आवश्यकता प्राथमिकतामा:

ग्यास उद्योगीहरूले काठमाडौं उपत्यकाका करिब १५ देखि २० मुख्य स्थानमा संयुक्त बिक्री काउन्टर राख्ने तयारी गरेका छन्। नेपाली सेनाको मुख्यालय, छाउनी, सीतापाइलालगायतका स्थानमा काउन्टर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार उद्योगहरूबीचको आन्तरिक व्यवस्थापनमार्फत फरक–फरक कम्पनीका सिलिन्डर साटासाट गरिनेछ।

यसको अर्थ उपभोक्ताले आफ्नो सिलिन्डर कुन कम्पनीको हो भन्नेभन्दा पनि ग्यास आवश्यक परेको बेला उपलब्ध सिलिन्डरबाट सेवा पाउनेछन्।

संकलन भएका फरक कम्पनीका खाली सिलिन्डर भने पछि उद्योगीहरूले आपसमा मिलाएर सम्बन्धित कम्पनीसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नेछन्।

डिलरको मनपरी रोक्न परिचय खुलाउनुपर्ने:

तर यो सुविधा सबैका लागि खुला भने हुने छैन। ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सिलिन्डर संकलन गरेर पुनः बिक्री गर्ने वा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अवस्था रोक्न उद्योगीहरूले कडाइ गर्ने भएका छन्।

संयुक्त काउन्टरबाट ग्यास लिन उपभोक्ताले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात र मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। उद्योगीका अनुसार यसबाट वास्तविक उपभोक्ता पहिचान गर्न तथा अनुगमन गर्न सहज हुनेछ।

उद्योगी घिमिरेका अनुसार यो व्यवस्था डिलर वा व्यवसायीका लागि नभई ग्यासको अभावमा समस्यामा परेका वास्तविक उपभोक्ताका लागि मात्र हुनेछ।

यसले विशेषगरी एउटा मात्र सिलिन्डर भएका परिवारलाई फाइदा पुग्नेछ। एउटा कम्पनीको सिलिन्डर बोकेर अर्को कम्पनीको डिलरमा पुग्दा ‘यो हाम्रो ब्रान्ड होइन’ भन्ने जवाफ पाएर फर्किनुपर्ने अवस्थालाई केही हदसम्म अन्त्य गर्ने उद्योगीहरूको दाबी छ।

काउन्टरभन्दा डिलरमै सुविधा दिन निगमको जोड:

आयल निगमले भने संयुक्त बिक्री काउन्टरमा मात्र सीमित नराखी डिलर तहबाटै जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर साट्ने व्यवस्था गर्न सके उपभोक्ताका लागि अझ सहज हुने बताएको छ।

किनकि काठमाडौं उपत्यकाका सबै उपभोक्ताका लागि निश्चित १५–२० स्थानमा पुगेर ग्यास लिनु आफैंमा सहज नहुन सक्छ। विशेषगरी टाढाका बस्तीमा बस्ने उपभोक्ताले काउन्टरसम्म सिलिन्डर बोकेर पुग्नुपर्ने अवस्था आएमा नयाँ व्यवस्था पनि झन्झटिलो बन्न सक्छ।

त्यसैले निगमले उद्योगीहरूलाई डिलर नेटवर्कमै यस्तो सुविधा विस्तार गर्न आग्रह गरेको हो।

दसैंमा खपत घटे पनि समस्या किन?

दसैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट ठूलो संख्यामा मानिस बाहिरिने भएकाले सामान्य अवस्थामा ग्यासको खपत करिब ४० प्रतिशतसम्म घट्ने गर्छ। तर खपत घट्नुको अर्थ उपत्यकामा रहेका उपभोक्ताले ग्यास सहजै पाउँछन् भन्ने होइन।

समस्या आपूर्ति अभावभन्दा पनि वितरण प्रणाली र ब्रान्डमा सीमित उपभोक्ता हुँदा देखिने गरेको छ। एउटै कम्पनीको सिलिन्डर बोकेका उपभोक्ताले त्यही कम्पनीको डिलर खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटा मात्र सिलिन्डर भएका परिवारका लागि यस्तो प्रणाली अझ बढी समस्याजनक बन्ने गरेको छ।

यही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न उद्योगीहरूले दसैं अवधिका लागि ब्रान्डभन्दा माथि उठेर सिलिन्डर आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न लागेका हुन्।

तर अस्थायी ‘एक्सचेन्ज’ ले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्छ?

दसैंका लागि ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था तत्कालीन राहतका हिसाबले महत्वपूर्ण भए पनि यसले ग्यास वितरण प्रणालीमा रहेको मूल समस्या भने समाधान गर्दैन।

उपभोक्ताले नियमित रूपमा आफूले चाहेको डिलरबाट ग्यास लिन नसक्ने, एउटा कम्पनीको सिलिन्डर अर्को कम्पनीको डिलरले नलिने र फरक ब्रान्डको सिलिन्डर साट्दा अतिरिक्त रकम मागिने जस्ता समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएका छन्।

त्यसैले दसैं लक्षित यो व्यवस्था आपत्कालीन राहतभन्दा पनि ग्यास वितरण प्रणाली सुधारको परीक्षण बन्ने देखिन्छ।

यदि उद्योगीहरूले अतिरिक्त शुल्कबिनै, वास्तविक उपभोक्ता पहिचानसहित र पारदर्शी रूपमा सिलिन्डर आदानप्रदान गर्न सके भने यही मोडललाई चाडपर्वपछि पनि विस्तार गर्न सकिने आधार बन्न सक्छ।

तर संयुक्त काउन्टर सीमित स्थानमा राखेर मात्र सेवा दिने, उपभोक्तालाई टाढासम्म सिलिन्डर बोकेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वा डिलर तहमा पुनः पुरानै ब्रान्डको बाध्यता कायम राख्ने हो भने यसको प्रभाव सीमित हुनेछ।

अहिलेका लागि भने दसैंमा काठमाडौंमै रहने उपभोक्ताका लागि राहतको खबर छ,सिलिन्डरको ब्रान्ड नमिलेका कारण ग्यासविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर उद्योगीहरू पहिलोपटक सामूहिक ‘एक्सचेन्ज’ प्रणालीमा जाने तयारीमा छन्।