काठमाडौँ– सरकार अहिले निजामती प्रशासनको अनुहार बदल्ने तयारीमा छ। वर्षौँदेखि एउटै संरचना, उस्तै कार्यशैली र पुरानै प्रशासनिक संस्कारमा चलिरहेको निजामती संयन्त्रलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र नयाँ पुस्तामुखी बनाउने नाममा सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट बाहिर निकाल्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा झण्डै १० हजार कर्मचारीले एकैपटक निजामती सेवाबाट बिदा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रस्तावित व्यवस्थाको केन्द्रमा छ, ‘३०–५५’।

अर्थात्, कुनै कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको छ वा ५५ वर्ष उमेर पुगेको छ भने यी दुईमध्ये जुन अवस्था पहिला आउँछ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव।

सरकारका लागि यो प्रशासनिक बोझ घटाउने र नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गराउने योजनाको हिस्सा हो। तर कर्मचारीतन्त्रभित्र भने यो प्रस्तावले अर्को प्रश्न जन्माएको छ, प्रशासन सुधारका नाममा वर्षौँको अनुभव एकैपटक बाहिर निकाल्दा राज्यले गुमाउने संस्थागत ज्ञानको मूल्य कसरी भरिन्छ?

यही प्रश्न अहिले ३०–५५ को बहसको केन्द्रमा छ।

पुरानो पुस्ता बाहिर, नयाँ पुस्ता भित्र:

सरकारको तर्क स्पष्ट छ, समय फेरिएको छ, प्रविधि फेरिएको छ, तर निजामती प्रशासनको कार्यशैली अपेक्षित गतिमा बदलिएको छैन।

सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तीव्र, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ। तर प्रशासनको ठूलो हिस्सा अझै परम्परागत प्रक्रियामा अल्झिएको उसको बुझाइ छ। वर्षौँदेखि फाइल, ढड्डा र कागजी प्रक्रियामा अभ्यस्त जनशक्तिबाट डिजिटल युगको प्रशासन चलाउन कठिन हुने सरकारको निष्कर्ष देखिन्छ।

त्यसैले अब नयाँ सीप, नयाँ प्रविधि र नयाँ सोच भएका युवालाई प्रशासनमा प्रवेश गराउने योजना अघि सारिएको छ।

यसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो।

तर यो केवल कानुन संशोधनको सामान्य प्रक्रिया होइन। यसले वर्षौँदेखि राज्यको प्रशासनिक संरचनामा काम गर्दै आएका हजारौँ कर्मचारीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
‘३०–५५’ किन यति ठूलो विषय बन्यो?

हाल कायम निजामती सेवा ऐनअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसलाई ५५ वर्षमा झार्ने मात्र होइन, ३० वर्षे सेवा अवधिलाई समेत अवकाशको आधार बनाउन खोजेको छ।

यसको अर्थ एउटै हो, कर्मचारीले ५५ वर्ष कुर्नुपर्ने छैन। यदि उसले ३० वर्ष सेवा अवधि पहिले नै पूरा गरिसकेको छ भने त्यही आधारमा अवकाश हुन सक्छ।

सरकारको प्रारम्भिक लेखाजोखाअनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट झण्डै १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्छन्।

यसमा सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार हुँदै श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म पर्न सक्छन्।

सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने प्रशासनको उच्च तहमा देखिन सक्नेछ।

वर्षौँदेखि मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न प्रशासनिक निकायमा नेतृत्व गर्दै आएका सचिव तथा सहसचिव तहका कर्मचारी ठूलो संख्यामा बाहिरिएमा प्रशासनिक नेतृत्वको संरचना नै फेरिन सक्छ।

सरकारका लागि यही परिवर्तन सुधारको अवसर हो। तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीका लागि बढुवा र नेतृत्वको ढोका खुल्नेछ। नयाँ कर्मचारीका लागि प्रवेशको अवसर सिर्जना हुनेछ।

तर अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ,अनुभवको ठाउँ कसले लिन्छ?

प्रशासन केवल कम्प्युटर चलाउने संयन्त्र होइन:

प्रविधिको ज्ञान प्रशासनका लागि आवश्यक छ। डिजिटल सेवा, अनलाइन प्रणाली, डाटा व्यवस्थापन र आधुनिक कार्यशैलीबिना अहिलेको प्रशासन प्रभावकारी बन्न सक्दैन।

तर प्रशासनको ज्ञान कम्प्युटर चलाउने सीपमा मात्र सीमित हुँदैन।

कानुनको व्याख्या, राज्यका प्रक्रियाको ज्ञान, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, संकट व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियाको अनुभव, नीतिको कार्यान्वयन र संस्थागत स्मृति वर्षौँको कामबाट निर्माण हुन्छ।

एक जना अनुभवी कर्मचारीले वर्षौँमा सिकेको कामको तरिका केही महिनाको तालिमबाट नयाँ कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन।

त्यसैले ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनमा नयाँ पुस्ता त आउला, तर पुरानो पुस्ताले बनाएको संस्थागत स्मृति र अनुभवको हस्तान्तरण कसरी हुन्छ?

यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अहिलेसम्म बहसमा पर्याप्त देखिएको छैन।

पेन्सनको प्रस्तावले थप बढायो अन्योल:

३०–५५ को प्रस्तावसँगै पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारी वृत्तमा चासो बढाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने भए पनि पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र समेट्ने प्रस्ताव छ।

अर्थात्, कुनै कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सन गणनामा नजोडिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ।

यही कारणले विधेयकको चर्चा सुरु भएपछि केही कर्मचारीले कानुन लागू हुनुअघि नै सेवा छाड्न थालेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखदेखि भदौ मसान्तसम्म ५३८ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामा दिनेमा तीन सचिव, २५ सहसचिव, ९५ उपसचिव, ११० शाखा अधिकृत, १४९ राजपत्र अनङ्कित र १४६ श्रेणीविहीन कर्मचारी छन्।

यी सबै राजीनामा प्रस्तावित कानुनकै कारण भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर विधेयकको चर्चा र सेवा छाड्ने क्रम एउटै समयमा बढ्नुले कर्मचारीभित्र भविष्यप्रतिको अन्योल भने देखाउँछ।

सुधार कि ठूलो प्रशासनिक झट्का?

सरकारले यसलाई प्रशासन सुधारको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

पुरानो संरचना हटाउने, नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने, प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति ल्याउने र प्रशासनलाई छरितो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

तर सुधारको गति र त्यसको व्यवस्थापनबीच सन्तुलन नहुँदा परिणाम उल्टो पनि आउन सक्छ।

एकैपटक हजारौँ कर्मचारी बाहिरिँदा मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुन सक्छ। उच्च तहमा अनुभवी कर्मचारीको बहिर्गमनले निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्न कर्मचारी घटाउने वा बढाउने मात्र होइन।

राज्यलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ? कुन तहमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ? कुन सीपको अभाव छ? र कुन पदमा नयाँ जनशक्ति ल्याउँदा सेवा प्रवाह वास्तवमै सुधार हुन्छ?

यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

संसदको बाटो कि अध्यादेशको बाटो?

विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय भइसके पनि यसको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियालाई लिएर विवाद सुरु भइसकेको छ।

सरकारले संसदको बाटोबाट विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। तर कर्मचारी र केही राजनीतिक दलले सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

नेकपा सांसद पार्वती विकले संसदलाई छलेर निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्नु उचित नभएको बताएकी छन्।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले पटक–पटक कानुन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले स्थायित्व र सुशासनमा प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।

यस्ता प्रतिक्रियाले देखाउँछ,३०–५५ केवल कर्मचारीको सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने विषयमा सीमित छैन। यो प्रशासनिक स्थायित्व, कानुन निर्माण प्रक्रिया र राज्य सञ्चालनको शैलीसँग समेत जोडिएको विषय बनिसकेको छ।

नयाँ पुस्ताको बाटो खोल्दा पुरानो पुस्ताको अनुभव कहाँ जाने?

सरकारको प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बढुवा र अवसर हो।

हजारौँ कर्मचारी अवकाशमा गएपछि तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवाको बाटो खुल्नेछ। नयाँ दरबन्दी र नयाँ भर्तीको सम्भावना पनि बढ्नेछ।

यसले प्रशासनमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया तीव्र बनाउन सक्छ।

तर पुस्तान्तरण भनेको पुरानो पुस्तालाई हटाएर नयाँ पुस्ता ल्याउनु मात्र होइन। पुरानो पुस्ताको अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ।

अनुभवी कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर उनीहरूले सम्हालेका जिम्मेवारी नयाँ कर्मचारीलाई दिइयो भने त्यसको ज्ञान हस्तान्तरण कसरी हुनेछ? नयाँ कर्मचारीलाई वास्तविक प्रशासनिक अभ्यास सिकाउने संयन्त्र के हुनेछ? जटिल निर्णयमा अनुभवको अभाव कसरी पूर्ति गरिनेछ?

यी प्रश्नको उत्तरविना गरिएको ठूलो बहिर्गमनले प्रशासन सुधारको उद्देश्यलाई नै चुनौती दिन सक्छ।

अन्तिम परीक्षा कर्मचारीको संख्या होइन, सेवाको गुणस्तर:

सरकारले ३०–५५ लाई प्रशासन सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ।

तर प्रशासन सुधारको वास्तविक परिणाम कर्मचारी कति घटे भन्ने तथ्याङ्कले निर्धारण गर्दैन।

नागरिकले सरकारी सेवा लिन कति समय कुर्नुपर्छ? एउटा सामान्य कामका लागि कति कार्यालय धाउनुपर्छ? निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ? डिजिटल प्रणाली कति प्रभावकारी छ? कर्मचारी कति जवाफदेही छन्? र राज्यले नागरिकको समस्या कति छिटो समाधान गर्छ?

यिनै प्रश्नले सुधारको वास्तविक परिणाम देखाउनेछन्।

हजारौँ कर्मचारीलाई अवकाश दिएर मात्रै प्रशासन छरितो हुँदैन। नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर मात्रै प्रशासन प्रविधिमैत्री हुँदैन। पुराना कर्मचारीलाई हटाएर मात्रै नयाँ संस्कृति निर्माण हुँदैन।

संरचना बदल्नुभन्दा ठूलो चुनौती कार्यशैली बदल्नु हो।

सरकारले साँच्चिकै प्रशासन सुधार गर्न खोजेको हो भने ३०–५५ सँगै जनशक्ति व्यवस्थापन, सीप विकास, डिजिटल रूपान्तरण, ज्ञान हस्तान्तरण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवा प्रवाह सुधारको स्पष्ट योजना पनि आवश्यक हुन्छ।

नत्र १० हजार कर्मचारी बाहिरिएलान्, केही हजार नयाँ कर्मचारी भित्रिएलान्, तर नागरिकले पाउने सेवा भने उस्तै रहन सक्छ।

त्यसैले ३०–५५ को वास्तविक परीक्षा कर्मचारीको अवकाशमा होइन, अवकाशपछि बनेको प्रशासनले नागरिकलाई कस्तो सेवा दिन्छ भन्नेमा हुनेछ।

सरकारका लागि चुनौती अब कर्मचारी घटाउने निर्णय गर्नु मात्र होइन, पुरानो अनुभव नष्ट नगरी नयाँ क्षमता भित्र्याउने र कर्मचारीतन्त्रलाई साँच्चिकै नागरिकमुखी बनाउने संक्रमण व्यवस्थापन गर्नु हो।