काठमाडौँ– सरकारले आगामी गहुँ सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन अघि बढाएको छ । कात्तिकदेखि पुससम्म आवश्यक पर्ने युरिया र डिएपीको मागलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीवार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आगामी सिजनका लागि मलको उपलब्धता पर्याप्त रहने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा हुन झन्डै २०० दिन लाग्ने भएकाले समयमै स्रोत सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिव मिश्रले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म गहुँ बालीका लागि १ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन युरिया आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको तुलनामा १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध हुने सुनिश्चितता रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

त्यसैगरी भारत सरकारसँगको सम्झौताअनुसार थप २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । आगामी सिजनमा सम्भावित ढुवानी तथा स्थानीय तहमा वितरणका क्रममा देखिन सक्ने समस्या बाहेक ठूलो परिमाणमा मल अभाव नहुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारले पछिल्लो समय मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न ‘वार रुम’ शैलीमा नियन्त्रण कक्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट आपूर्ति तथा वितरणको अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गर्न सहज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सचिव मिश्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको थियो । उक्त मलका लागि सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि चैतदेखि असोज ८ गतेसम्म २ लाख ५७ हजार ९० मेट्रिक टन मल भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि १८ अर्ब ९० करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध भएको छ । साउनदेखि हालसम्म १ लाख ३८ हजार १७७ मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले युरिया, डिएपी र पोटासमा ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा औसत ८३.९६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरिएको युरिया किसानलाई १५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै, १२९.१० रुपैयाँ प्रतिकिलो लागत पर्ने डिएपी किसानलाई ४४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको थियो ।

मन्त्रालयले आगामी सिजनका लागि आवश्यक मलको खरिद र आपूर्ति प्रक्रिया समयमै अघि बढाइएकाले सम्भावित ढुवानी तथा वितरणसम्बन्धी स्थानीय समस्या बाहेक मलको ठूलो अभाव हुन नदिने गरी तयारी गरिएको जनाएको छ ।