काठमाडौँ– सरकारले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। बिहीबार विधेयक दर्ता भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने व्यवस्था गरेको छ। सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसकै आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली अघि सारिएको छ।

विधेयकले निजामती प्रशासनमा ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा प्रस्तावित छन्।

कर्मचारी सरुवालाई समेत पूर्वानुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी चक्रिय रूपमा सरुवा गर्ने प्रस्ताव छ। सरुवाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने र मापदण्डविपरीत गरिने सरुवालाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिलाई समावेशी बनाउन महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको सेवा–सुविधातर्फ तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई निरन्तरता दिँदै उपचार खर्च, सञ्चय कोष, जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीको कल्याणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

सरकारी खर्चमा अध्ययन वा तालिममा जाने कर्मचारीले अध्ययन तथा तालिम पूरा गरेपछि निश्चित अवधि अनिवार्य रूपमा देशको सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको सेवा अवधि पूरा नगरेमा अध्ययन तथा तालिममा लागेको रकमको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

विधेयकले निजामती कर्मचारीको आचरणमा समेत कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिन तथा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गर्ने र सम्पत्ति विवरण लुकाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक निकायमा सुशासन तथा सदाचार एकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन र सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया समेत प्रस्तावित कानुनले समेटेको छ।