निर्मला कडायत:

काठमाडौं– कुनै पनि देशको समृद्धिको आधार सुशासन हो। सुशासन भएन भने मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन। नेपालमा पनि हाल राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

विज्ञहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा सुशासनको अवस्था थप खस्किँदो छ। सुशासनको स्थिति खस्किँदा त्यसको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्दछ।

जेनजी आन्दोलन पनि सुशासको खोजीका लागि नै भएको सरोकारवाला बताउँछन्। हामीलाई नेता होइन, प्रणाली चाहिन्छु भन्दै जेनजी युवाहरू आन्दोलित बनेका थिए। जेनजी मात्र होइन शिक्षक, डाक्टर, वकिल, नर्सलगायत अन्य पेसाकर्मी पनि बेला बखतमा राज्यप्रति असन्तुष्ट हुँदै सडकमा आउने गरेका छन्।

हाल मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ। यो शासन व्यवस्थाको औचित्य मापन गर्ने औजारका रूपमा सुशासनलाई लिने गरिन्छ। तर, नेपालमा शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउँदा जनताले सुशासन र लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका हुन्।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुँदा राजनीतिक दलले सुशासनको रटान लगाउँछन्। तर, सत्तामा पुगेपछि त्यो भूल्दै आएका छन्। उल्टै बेथितिका चाङ खडा गर्ने गरेको आरोप जनताको छ।

सरकारी कार्यालयभित्रको घुसखोरी अन्त्य गर्ने काम सरकारको हो। आफू मातहत हुने सबैखाले अनियमिततामा अङ्कुश लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको हो। सर्वसाधारणले नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्रदान गर्नका लागि पनि घुस दिनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अख्तियारको मुख ताक्नु कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका लागि लज्जाको विषय हो।

संवैधानिक रूपमै स्थापित अख्तियारले राजनीतिक शक्तिका आडमा गरिने ठूला घोटाला, स्थायी सरकारका उच्च पदस्थहरूले गर्ने नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारमा अङ्कुश लगाउने हो। ठूला माछाु भनेझैँ अख्तियारले त्यस्तै खालका नियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ‍।

सुशासनको ऐनामा नेपालको मुहार:

नेपालको सुशासनको स्थिति विश्लेषण गर्न उल्लेखित संस्थाका प्रकाशन र ट्रान्सपरेन्सी नेपाल लगायत केही संस्थाको सीमित सर्वेक्षणलाई आधारको रूपमा लिन सकिन्छ।

विश्व बैंकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जारी गरेका सूचकमा नेपालको अवस्था खस्कँदो छ। त्यसले मुलुकको सुशासनको स्थितिको अँध्यारो पाटोलाई उजागर गरेको छ भने नेपाल सुशासन प्रवर्द्धनतर्फ नभई खस्कँदो अवस्थातर्फ गएको औँल्याउँछ। यी तथ्यहरूले सुशासनको तुलोमा नेपाल तल पर्दै गइरहेको देखिन्छ।

नेपालको सुचाकांकको अवस्था ६ वटै सूचकमा ऋणात्मक अवस्थामा देखाएको छ। विगत पाँच वर्षको तुलनामा विधिको शासन तथा समग्रमा प्रशासकीय गुणस्तर नाप्ने तथ्यांकअनुसार सुशासनको अवस्था खस्कँदो देखिन्छ।

भ्रष्टाचारको अवस्था:

भ्रष्टाचार सुशासनको बाधक तत्त्व हो जो कुशासनको आधार तथा लक्षण हो। अधिकार, शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग तथा गलत प्रयोग हो सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने बेथिति, ढिलासुस्ती, घुसखोरी र अनियमितता हो।

२०७९ को निर्वाचन पछि भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारमा दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीको कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या यथावत् छन्।

धार्मिक तथा सामाजिक संस्था शोषण र व्यभिचारबाट व्यापार गर्ने थलोमा रूपान्तरण, समाज सेवाको आवरणमा अनैतिक कर्मको थलो, गैरसरकारी संस्था ब्रिफकेस, एनजीओको रूपमा डलरको खेती गर्दैछन्।

निजीक्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व भुलेर अनैतिक रूपमा नाफा आर्जन गर्न तल्लीन छन्। समाजको नैतिक पक्ष यसरी खस्किएपछि भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासन कायम रहन सक्ने अवस्था छैन।

सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। सुशासन सिद्धान्तबाट पाइने कुरा होइन्, सिद्धान्तले गाइड मात्रे गर्ने कुरा हो। हामीसँग नीति संरचना सुशासनको लागि छ। संविधान छ, नियामक निकाय छन्। ती भएर पनि कार्यसंस्कृति राम्रो हुन सकेको छैन, उनले भने।

सार्वजनिक न्याय, निश्पच्छताका कुरा बढी हुने भए पनि पालना नहुँदा सुशासन कायम गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ। हामीले यी कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौं भने सुशासन हुँदैन। हामी अरुबाट अपेक्षा गर्दछौं। तर, आफू सुध्रिन खोज्दैनौं। त्यसैले हामी सबै जना आफैँमा सुध्रियौं भने सुशासन आफैँ कायम हुन्छ,उनले भने।

सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायमा आसिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण समयमा सार्वजनिक नहुनु पनि चुनौतिको विषय भएको उनले बताए। सरकार र सरकारका निकाय पारदर्शी हुँदा जनतामा विश्वास जागृत हुन्छ। उनीहरू सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोज्छन्। तर, त्यो काम भइरहेको छैन। त्यसकारण सार्वजनिक विवरणका सिद्धान्तहरु ओझेलमा परेका छन्,उनले भने, सार्वजसिनक विवरणका सिद्धान्त ओझेलमा परिसकेपछि सुशासन सधैँ पाखा लाग्छ।

आर्थिक क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको उनको भनाइ छ। सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा भनसुन गर्नु परेको छ। नत्र समयमा काम हुँदैन। विभिन्न प्रकारका मुद्दा मामिलाले समयमा निकास पाउँदैनन्। यस्तो स्थिति सबै क्षेत्रमा छ। त्यसैले विद्यालय तहबाट नै नेपालको शिक्षामा नैतिकताको विषय समावेश गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् गुणाकर भट्ट सुशासन कायम गर्नु नेपालको आजको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य विषय भएको बताउँछन्। यसमा तीन वटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अहिले हाम्रा जति पनि सरकारी कामकाज छन्, आर्थिक क्रियाकलाप छन्, ती सबैमा छिटोभन्दा छिटो डिजीटाइजेसन प्रबन्ध गर्नुपर्छ। नत्र अपारदर्शी हुन्छ। पारदर्शीताका माधयमबाट मात्र हामीले सुशासन कायम गर्न सक्छौं, उनले भने।

यस्तै विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म आध्यात्मक, नैतिक जागरण जस्ता विषय समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका साथै व्यूरोक्रेसीको ढाँचालाई विशाल नबनाएर छरितो र जनउत्तरदायी बनाउँदा मुलुकमा सुशासन कामय गर्न सकिने उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालको शासन प्रणालीमा अझै पनि संस्थाभन्दा व्यक्ति बलिया हुँदा प्रणाली कमजोर भएको हो। नेपालमा सुशासनको समस्या संस्थागत कमजोरी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। भ्रष्टाचारलाई सामान्य बनाउने संस्कृतिले सुधारको ढोका बन्द गरेको छ,उनले भने।

संघीयता आएको दशक बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले अझै पूर्ण सशक्तीकरण नपाएको उनको बुझाइ छ। सुशासन राज्यका माथिल्ला निकायबाट मात्र नभइ तल्लो तहसम्म पनि कायम हुनुपर्ने उनले बताए। यसो गर्न सकेमा मात्र सुशासन कायम हुने र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।