निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिइने
काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
वन ऐनको जटिलताले रोकिएका १९ हजार मेगावाट आयोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी सुधारको माग
उत्पादनबाट उपयोगतर्फ ऊर्जा नीतिको मोड: पूर्वाधार, खपत र विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित सरकार
लोक सेवा आयोगको नयाँ कार्यतालिका: अब १२ महिनामै पदपूर्ति, परीक्षार्थीदेखि सरकारी संयन्त्रसम्म के बदलिन्छ?
मन्त्रालय पुनर्संरचनामा बागमती प्रदेश, आजदेखि १४ बाट ८ मन्त्रालयमा सीमित