चैतन्य सम्बाददाता, Author at Chaitanya News - Page 254 of 1153
  • 2026-11-22
  • 15:03:38
  • आइतबार,मंसिर ०७, २०८३

About Author

सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सरकारको जोड, कानुन संशोधनदेखि डिजिटल एकीकृत प्रणालीसम्मका निर्णय

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न कानुनी सुधार, सेवा एकीकरण र डिजिटल प्रणाली विकासलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान संरचनागत समस्या समाधान गर्न विभिन्न निर्णय गरेको हो। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधि र समयअनुसार कानुन परिमार्जन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रको दोहोरो तथा तेहरो संरचनाको समीक्षा गरिने बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रका काम, अनुदान वितरण, विज्ञापन प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट पारे। बैठकले सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण, प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण, चलचित्र तथा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली संशोधन गरिने भएको छ। त्यस्तै सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस व्यवस्थापन, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्न एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिने निर्णय पनि भएको छ। बैठकले हुलाक सेवालाई आधुनिक सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता सरकारी कागजात घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरिने भएको छ। विज्ञापन क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरिएको छ। यस्तै चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र छायांकन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको छ। दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड सेवा निरन्तरता, मातृभाषामा समाचार उत्पादन प्रवर्द्धन तथा मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार र जिम्मेवारीमा देखिएका अन्योल हटाउन थप अध्ययन, सुझाव संकलन र नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

News by सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सरकारको जोड, कानुन संशोधनदेखि डिजिटल एकीकृत प्रणालीसम्मका निर्णय :