About Author

विश्वविद्यालय थप्नेभन्दा गुणस्तर र विशिष्टीकरणमा जोड : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको सुधार विश्वविद्यालयको संख्या बढाएर मात्र सम्भव नहुने बताएका छन्। उनले विश्वविद्यालयको विशिष्टीकरण, शैक्षिक गुणस्तर, सीपमा आधारित शिक्षा र स्थानीय आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। बाराको सिमरामा मंगलबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन निर्माणको काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार उच्च शिक्षा सुधारका क्रममा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिनिर्माणमा समेटिनेछ। काठमाडौँमा बसेर मात्रै नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता छुट्न सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष संवादमार्फत धरातलीय समस्या पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए। “धेरै विश्वविद्यालय खोलेर मात्रै हुँदैन, विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “१५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय खुल्नुको अर्थ रहँदैन।” उनले सम्बन्धन र विद्यार्थी संख्या बढाउनुलाई मात्रै उच्च शिक्षा विस्तारका रूपमा बुझ्न नहुने बताए। विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्दै स्वदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा १०० विद्यालयलाई विश्वस्तरीय विद्यालयका रूपमा निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको पनि बताए। विद्यालय छनोट गर्दा भूगोल, जनसंख्या र विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई आधार बनाइने उनले जानकारी दिए। शिक्षा नीति तथा पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुगु र बाराको शैक्षिक आवश्यकता एउटै हुन नसक्ने बताए। स्थानीय बजार, संस्कृति, भूगोल र सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सीटीईभीटी र नर्सिङ शिक्षामा देखिएका कोटा तथा सम्बन्धनसम्बन्धी समस्या पनि नयाँ नेतृत्व र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले कानुन निर्माणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी विद्यमान समस्या समाधान गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्च शिक्षा सुधारको मुख्य आधार विश्वविद्यालयको संख्या नभई गुणस्तर, विशिष्टीकरण, सीप र स्थानीय आवश्यकता हुने बताए।