About Author

बाढी र मन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र उठाउन अर्थमन्त्रीको ५ प्राथमिकता

काठमाडौँ– लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनसम्मका पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालैको भीषण बाढीले थप चुनौती सिर्जना गरेपछि अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको बताएका छन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री वाग्लेले संकटमा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत र पुनरुत्थानसँगै पुँजी बजार सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुधार तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउने विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका साना तथा ठूला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै बिजनेस रिकभरी प्याकेज ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको उक्त प्याकेजमार्फत विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन आर्थिक सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उपायलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। सरकारले पुँजी बजार सुधारलाई पनि अर्को प्राथमिक क्षेत्र बनाएको छ। लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्दै सेयर बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले सुधारका योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एफएटीएफ ग्रे सूचीमा पर्न सक्ने जोखिमलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपाललाई ग्रे सूचीबाट जोगाउने रणनीतिअनुसार काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर ठूलो लगानी जुटाउने तयारी भइरहेको वाग्लेले बताए। वैदेशिक सहायता र अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगबाट अर्थतन्त्रलाई छिट्टै पुनः गतिशील बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य तत्कालको संकट व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमार्फत दिगो विकासको आधार तयार गर्नु हो।