About Author

सत्ता र भागबन्डाको राजनीतिमाथि गगनको प्रहार, कांग्रेस सुधार्न २९ बुँदे रोडम्याप

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको आगामी चार वर्षको राजनीतिक दिशाका लागि सत्ताभन्दा संगठन, गठबन्धनभन्दा आफ्नै पहिचान र भाषणभन्दा परिणाममा जोड दिने २९ बुँदे राजनीतिक रोडम्याप अघि सारेका छन्। १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्दै थापाले कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा गरेका कमजोरीमाथि आत्मसमीक्षा मात्र गरेका छैनन्, पार्टीको राजनीतिक संस्कारदेखि सरकार सञ्चालन, निर्वाचन, अर्थतन्त्र, संगठन र युवा सहभागितासम्म पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिवेदनको सबैभन्दा कडा पक्ष कांग्रेसले आफैँमाथि गरेको आत्मसमीक्षा हो। पार्टी आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भएर पद र सत्तामा केन्द्रित भएको, गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले नैतिक धरातल कमजोर बनाएको थापाको निष्कर्ष छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको तथा नयाँ पुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको स्वीकार गर्दै प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई विगतको शैलीबाट बाहिर निकाल्ने प्रस्ताव गरेको छ। जनउभारलाई ‘षड्यन्त्र’ भनेर पन्छाउन नहुने: भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई पनि थापाले कांग्रेसको राजनीतिक संकटको ऐनाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिवेदनमा उक्त जनउभारलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन नहुने उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको वास्तविक असन्तोष भएको स्वीकार गर्दै कांग्रेसले त्यसबाट राजनीतिक पाठ सिक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई समेत यही नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। ३८ सिटबाट ‘छायाँ सरकार’सम्म: निर्वाचनपछि कांग्रेस संसद्मा ३८ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा थापाले अब पार्टीको भूमिका पनि बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध खबरदारी गर्ने तथा आलोचनामै सीमित नभई वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने उनको प्रस्ताव छ। संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको काम निगरानी गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्तावले कांग्रेसलाई सडकको विरोधभन्दा संसदीय निगरानीमा केन्द्रित गर्ने संकेत गरेको छ। गठबन्धनमा ‘नो’, आफ्नै रुखमा चुनाव: थापाको प्रतिवेदनले आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेसको गठबन्धन नीतिमै महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणको प्रभाव घटाएर योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको भागबन्डा र गुटगत उम्मेदवार छनोटको अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ। कांग्रेसको नयाँ वैचारिक खोज: प्रतिवेदनले कांग्रेसको वैचारिक आधारलाई पनि नयाँ ढंगले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक अवस्थासँग जोड्ने प्रस्ताव छ। बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, प्रविधि, ऊर्जा, खाद्य र वित्तमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनमा सीमित नराखी नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितासँग जोड्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसैबाट **‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’**लाई कांग्रेसको आगामी राजनीतिक लक्ष्यका रूपमा अघि सारिएको छ। सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म नयाँ सम्बन्ध: थापाको प्रस्तावमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने आधारका रूपमा नहेरी उत्पादन, रोजगारी, सम्पत्ति निर्माण र नवप्रवर्तनको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने, जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण तथा निर्यातसँग जोड्ने र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, असमानता बढिसकेपछि मात्र राहत वा अनुदान दिनेभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा सुरुदेखि नै समान अवसर उपलब्ध गराउने **‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’**को अवधारणा अघि सारिएको छ। सरकारका निर्णयमा पाँच प्रश्न प्रतिवेदनले सुशासनका लागि एउटा नयाँ जवाफदेहिता प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको उत्तर खोज्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ,के निर्णय भयो? किन भयो? जिम्मेवार को हो? परिणाम के आयो? अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो? त्यस्तै विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र पनि कडा निगरानी: थापाले बाहिरको सरकारलाई मात्र होइन, आफ्नै पार्टीलाई पनि जवाफदेही बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड, वित्तीय पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण नगर्ने, स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न स्वतन्त्र ‘ओम्बुड्सम्यान’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले अब न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। पाँच पुस्तालाई एउटै संगठनमा जोड्ने प्रयास: कांग्रेसको संगठन सुधारमा पनि थापाले पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्दै पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव छ। नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई सुशासन तथा बजेट निर्माणमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जेनजी पुस्तालाई पार्टी सुधारको केन्द्रमा ल्याउने संकेत: नयाँ पुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको स्वीकार गर्दै थापाले जेनजी पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। कार्यदलका सुझावलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने, डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउने तथा युवा नेतृत्व विकासलाई पार्टी नवीकरणको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, निर्वाचनमा नयाँ प्रयोग: थापाले प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणाली सुधारका अन्य विकल्पमा बहस गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। चार वर्षको परीक्षण : भाषण होइन, परिणाम: प्रतिवेदनको अन्तिम दिशा भने कांग्रेसको आगामी चार वर्षलाई नीति र प्रतिबद्धताको परीक्षणको अवधि बनाउने देखिन्छ। पहिलो १०० दिनमै विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा अघि बढाउने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ। पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल बनाउने तथा नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने तथा चार वर्षपछि नेतृत्वको मूल्यांकन नीति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव छ। यस अर्थमा थापाको २९ बुँदे प्रतिवेदन केवल महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक दस्तावेजभन्दा कांग्रेसको पुरानो राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ कार्यशैलीको प्रस्तावका रूपमा आएको छ। सत्तामा पुग्न गठबन्धन गर्ने, गुटका आधारमा अवसर बाँड्ने र आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनको केन्द्रमा छ। अब यसको वास्तविक परीक्षा भने महाधिवेशनबाट पारित हुने निर्णय र त्यसपछि व्यवहारमा कति लागू हुन्छ भन्नेमा हुनेछ।