काठमाडौँ– लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस कानुनी विवादमा तानिएको छ । वैकल्पिक उम्मेदवारहरूले समान तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई शाखा अधिकृतमा सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले लोक सेवा आयोगसहितका विपक्षीसँग जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले मंसिर २ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिटमा उठाइएका प्रश्नबारे विपक्षीलाई आफ्नो धारणा पेस गर्न भनेको हो ।
विष्णु गौतमसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरू वैकल्पिक उम्मेदवार रहेको र उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सातौँ तहका अधिकृतका रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई समान तहको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
निवेदकहरूले उक्त सिफारिसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले विपक्षीलाई रिटमा माग भएअनुसार आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए स्पष्ट खुलाएर लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । विपक्षीले म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैबीच निवेदकहरूले सिफारिस कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् । तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेको छैन ।
अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षको भनाइ सुन्ने र सिफारिससँग सम्बन्धित निर्णयको फाइल अध्ययन गर्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
अदालतले मंसिर ७ गतेका लागि पेसी तोक्दै विपक्षीलाई त्यसबारे जानकारी गराउन र सिफारिससम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सोही दिन पेस गर्नसमेत भनेको छ ।
अब सर्वोच्चमा हुने सुनुवाइ र आयोगको लिखित जवाफपछि शाखा अधिकृत सिफारिसको विवादले थप कानुनी रूप लिने देखिएको छ ।