काठमाडौँ– नेपालमा खेती गर्ने मौसम सुरु हुन्छ, किसान मल खोज्दै बजार धाउँछन्। सरकारी गोदाम र बिक्री केन्द्रमा मलको अभाव देखिन्छ, किसानको खेतमा बाली लगाउने समय घर्किन्छ । वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यो दृश्य नेपाली कृषि क्षेत्रको तीतो यथार्थ हो । कृषि प्रधान देशको परिचय बोकेको नेपाल आज पनि खेतीका लागि चाहिने आधारभूत सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न छिमेकी भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छ।
यही परनिर्भरताको चक्र तोड्ने दाबी र अपेक्षासहित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ मङ्सिर ६ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। उनको भ्रमणका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको एजेन्डाले नेपालको कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्था मात्र होइन, सरकारका प्राथमिकता र कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ।
भारतसँग पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल आपूर्ति सम्झौता गर्नेदेखि नेपालमै मल कारखाना खोल्न लगानी माग्ने, भारतीय बन्दरगाहबाट बल्क कार्गोमा मल ल्याउनेदेखि कृषि अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनेसम्मका प्रस्ताव मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
त्यति मात्रै होइन, नेपाली जडीबुटीलाई भारतीय बजारमा प्रवेश सहज बनाउनुपर्ने, पहाडी कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने र सीमापार पशुरोग तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डामा छन्।
हेर्दा एजेन्डा व्यापक छन्। तर यी प्रस्तावले एउटा असहज प्रश्न पनि उठाएका छन्, कृषि उत्पादन बढाउने दाबी गर्ने नेपालले अझै पनि मलदेखि प्रविधि र बजारसम्म भारतकै सहयोग किन खोजिरहेको छ? र, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले त्यस निर्भरतालाई घटाउने बाटो खोल्छ कि नयाँ समझदारीको सूची मात्र थप्छ?
किसानलाई मलको चिन्ता, सरकारलाई पाँच वर्षको सम्झौताको खोजी:
नेपालको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र पेचिलो समस्या रासायनिक मलको अभाव हो । किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाउनु, आपूर्तिमा ढिलाइ हुनु र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु नेपाली कृषिको नियमित समस्या बनिसकेको छ।
सरकारले हरेक वर्ष मल आपूर्तिका लागि बजेट छुट्याउँछ, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछ र किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ। तर खेतीको निर्णायक समयमा किसानले मल नपाउने समस्या पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन ।
अब मन्त्रालयले यही समस्या समाधानका लागि भारतसँग आगामी पाँच वर्षसम्म नियमित रासायनिक मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने गरी सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसको अर्थ नेपालले मल आपूर्तिमा तत्कालीन अनिश्चितता कम गर्न भारतसँग दीर्घकालीन प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ। वर्षैपिच्छे खरिद र आपूर्तिको अन्योलमा अल्झिनुभन्दा निश्चित अवधिका लागि आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने रणनीति मन्त्रालयले अघि सारेको देखिन्छ।
तर पाँच वर्षको सम्झौताले किसानको समस्या स्वतः समाधान गर्दैन। सम्झौतामा कति मल उपलब्ध गराउने, कुन खेतीको मौसमअघि आपूर्ति गर्ने, मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने र आपूर्ति अवरुद्ध भए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय निर्णायक हुन्छन्।
नेपालका लागि मल खरिदको सम्झौता गर्नु एउटा पक्ष हो, किसानको खेतसम्म मल पुर्याउनु अर्को पक्ष । पहिलो पक्षमा भारतको प्रतिबद्धता आवश्यक छ भने दोस्रो पक्षमा नेपालको खरिद, भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीको क्षमता परीक्षण हुनेछ ।
किसानले चाहेको मल हो, सम्झौताको कागज होइन । त्यसैले पाँच वर्षको जीटूजी सम्झौताको वास्तविक सफलता किसानले मलका लागि खेतीको समयमा भौँतारिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुमा निर्भर हुनेछ।
मल किन्ने मात्र होइन, भारतलाई नेपालमै कारखाना खोल्न आग्रह:
मन्त्रालयको प्रस्तावको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु हो। भारतसँग मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको नेपालले सँगसँगै मल उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानीसमेत मागेको छ।
यो प्रस्तावले नेपालको कृषि नीतिमा रहेको विरोधाभास र दीर्घकालीन आवश्यकता दुवै देखाउँछ। एकातिर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर भविष्यमा मल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य पनि छ।
नेपालले मल कारखाना स्थापनाका लागि भारतको सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई स्वागत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
तर मल कारखाना खोल्ने कुरा सामान्य उद्योग स्थापना गरेजस्तो सहज छैन। यसका लागि ठूलो लगानी, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थ, उत्पादन लागत र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ। सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण र व्यावसायिक उत्पादनसम्म लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर् ।
नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको बहस नयाँ होइन। वर्षौँदेखि यस विषयमा चर्चा हुँदै आए पनि उत्पादन सुरु गर्ने तहको ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
अब फेरि भारतसँग लगानी मागिएको छ। प्रश्न के हो भने यसपटक पनि लगानीको प्रस्ताव कूटनीतिक दस्ताबेजमा सीमित हुन्छ कि नेपालले वास्तवमै मल उद्योग स्थापनाको ठोस खाका तयार गर्छ?
मल कारखाना स्थापना हुन सकेमा नेपालको कृषि आपूर्तिमा दीर्घकालीन परिवर्तन आउन सक्छ। तर त्यसका लागि भारतको लगानी खोज्नु मात्रै पर्याप्त छैन। नेपालले परियोजनाको मोडेल, लगानीको सुरक्षा, उत्पादन लागत र दीर्घकालीन सञ्चालनको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
विशाखापट्टनमबाट बल्क कार्गो : मल ल्याउने बाटो सहज बनाउन भारतसँग आग्रह:
मल आपूर्तिमा नेपालको निर्भरता केवल उत्पादनमा मात्र छैन, ढुवानी र आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि छ।
मन्त्रालयले भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रासायनिक मल बल्क कार्गोका रूपमा ढुवानी गर्न अनुमति मागेको छ। यसको उद्देश्य भारतबाट नेपालसम्म मल ल्याउने प्रक्रियालाई सहज, छिटो र कम झन्झटिलो बनाउनु हो।
ठूलो परिमाणमा मल एकैपटक ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था भएमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले ढुवानी प्रक्रियामा लाग्ने समय र व्यवस्थापकीय जटिलता घटाउन पनि सहयोग गर्न सक्छ।
तर यहाँ पनि भारतको अनुमति प्राप्त गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन। बन्दरगाहबाट नेपालसम्मको ढुवानी खर्च, भन्सार प्रक्रिया, भण्डारण क्षमता र आन्तरिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने बल्क कार्गोको सुविधा पाएर पनि किसानले अपेक्षित लाभ पाउने छैनन्।
कृषि अनुसन्धानमा पछाडि, अब भारतको प्रविधिमा आशा:
नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्या मलको अभावमा मात्र सीमित छैन। परम्परागत खेती प्रणाली, कम उत्पादकत्व, गुणस्तरीय बीउको सीमितता र अनुसन्धानको कमजोर गति पनि उत्पादन वृद्धिका बाधक हुन्।
मन्त्रालयले नेपालमै ‘स्पिड ब्रिडिङ’ केन्द्र स्थापना गर्न भारतसँग प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग मागेको छ।
स्पिड ब्रिडिङ आधुनिक कृषि अनुसन्धानको यस्तो प्रविधि हो, जसले नियन्त्रित वातावरणमा बालीको वृद्धि तथा प्रजनन चक्र छोट्याएर नयाँ जात विकास गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सहयोग गर्छ। यसबाट कम समयमा बढी अनुसन्धान चक्र पूरा गरी नयाँ बालीका जात विकास गर्न सकिन्छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा सुख्खा, रोग, कीरा तथा बदलिँदो तापक्रम सहन सक्ने बालीका जात विकास गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। यस्तो प्रविधि नेपालमा भित्रिन सकेमा कृषि अनुसन्धानलाई नयाँ गति दिन सक्ने सम्भावना छ।
तर प्रश्न फेरि पनि उही हो,नेपालले प्रविधि माग्ने मात्रै हो कि आफ्नै अनुसन्धान क्षमता पनि विकास गर्ने हो?
केन्द्र स्थापना गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, बजेट, प्रयोगशाला र संस्थागत संरचना विकास गर्न सकिएन भने स्पिड ब्रिडिङ पनि अर्को औपचारिक परियोजनामा सीमित हुन सक्छ।
जडीबुटी नेपालमा, बजार भारतमा : निर्यातको ढोका खोल्ने प्रयास:
नेपालको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा जडीबुटी र औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पतिको ठूलो सम्भावना छ । तर सम्भावना हुनु र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्नु फरक कुरा हुन्।
उत्पादनको गुणस्तर, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, क्वारेन्टाइन र व्यापारिक प्रक्रियाका कारण नेपाली कृषि उपज तथा जडीबुटीको निर्यातमा विभिन्न चुनौती छन्।
मन्त्रालयले भारतसँग नेपाली कृषि उपज र औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पति आयातमा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ।
भारतको बजारमा सहज पहुँच प्राप्त भएमा नेपाली किसान, जडीबुटी संकलक र व्यवसायीले लाभ लिन सक्नेछन्। तर नेपालले कच्चा जडीबुटी निर्यात गरेर मात्र ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन । प्रशोधन, प्याकेजिङ र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
भारतसँगको व्यापार सहजीकरणले बजारको ढोका खोल्न सक्छ। तर त्यो ढोकाबाट नेपाली उत्पादन कति परिमाणमा प्रवेश गर्छन् र किसानले त्यसबाट कति मूल्य पाउँछन् भन्ने कुरा नेपालको उत्पादन तथा निर्यात क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।
You sent
पहाडी बागवानीमा संयुक्त कार्यक्रम : उत्पादनको सम्भावना बजारमा बदल्ने चुनौती:
नेपालले भारतसँग संयुक्त रूपमा ‘माउन्टेन हर्टिकल्चर प्रोग्राम’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
नेपालका पहाडी तथा पर्वतीय क्षेत्रमा फलफूल, तरकारी र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको व्यावसायिक सम्भावना छ। तर उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने संरचना कमजोर हुँदा किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।
आधुनिक खेती प्रविधि, गुणस्तरीय बिरुवा, अनुसन्धान, भण्डारण र प्रशोधनमा सहकार्य गर्न सकेमा पहाडी कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिने अपेक्षा छ।
तर संयुक्त कार्यक्रमको नाम राखेर मात्र पहाडी किसानको आम्दानी बढ्दैन। उत्पादनको सुनिश्चित बजार, ढुवानी, शीतभण्डार र उचित मूल्यको व्यवस्था नभएसम्म किसानले उत्पादन बढाउन जोखिम लिन चाहँदैनन्।
खुला सीमाको जोखिम : पशुरोग नियन्त्रणमा संयुक्त संयन्त्रको प्रस्ताव:
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले व्यापार र आवागमनलाई सहज बनाएको छ। तर यही खुला सीमाले पशुपन्छीजन्य रोगको जोखिम पनि बढाएको छ।
एक देशमा देखिएको रोग अर्को देशमा फैलिन सक्ने भएकाले पशु स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि दुवै देशबीच समन्वय आवश्यक छ।
मन्त्रालयले सीमापार पशुपन्छीजन्य रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्न नेपाल र भारतबीच संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यस्तो संयन्त्र बनेमा रोगको पहिचान, निगरानी, सूचना आदानप्रदान र नियन्त्रणका काममा दुवै देशले समन्वय गर्न सक्नेछन्।
पशुपन्छीपालनमा निर्भर किसानका लागि रोगको प्रकोप केवल स्वास्थ्यको विषय होइन, ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण पनि हो। त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी र समयमै सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।
डढेलोको आगो सीमामा रोकिन्न, भारतसँग रियल टाइम सूचना प्रणाली माग
मन्त्रालयको प्रस्तावमा कम चर्चा हुने तर वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय सीमापार वन डढेलो नियन्त्रण पनि छ ।
सुख्खा मौसममा नेपाल र भारतका सीमावर्ती वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोले वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र स्थानीय बस्तीमा क्षति पुर्याउने गरेको छ । एउटा देशको वनमा लागेको आगोले अर्को देशको भूभागमा समेत असर पार्न सक्छ।
यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले दुवै देशबीच तत्काल अर्थात् ‘रियल टाइम’ मा तथ्याङ्क तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
डढेलो लागेको स्थान, आगो फैलिने सम्भावित दिशा र जोखिममा रहेका क्षेत्रबारे समयमै सूचना आदानप्रदान हुन सकेमा दुवै देशले तत्काल नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सक्छन्।
तर यस्तो प्रणालीका लागि सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति मात्र पर्याप्त हुँदैन। दुवै देशका वन निकायबीच नियमित समन्वय, प्राविधिक संरचना, जनशक्ति र संयुक्त रूपमा परिचालन हुन सक्ने आपत्कालीन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
बालेनको भ्रमणको असली परीक्षा : भारतसँग माग्ने कि नेपालमै क्षमता बनाउने ?
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि सारेका प्रस्तावले नेपालको कृषि क्षेत्रका समस्या कति गहिरा छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछन्।
नेपाललाई मल चाहिएको छ, मल कारखानामा लगानी चाहिएको छ, आधुनिक अनुसन्धान प्रविधि चाहिएको छ, जडीबुटी निर्यातको बजार चाहिएको छ र सीमापार प्रकोप नियन्त्रणमा सहकार्य चाहिएको छ। यी सबै आवश्यकता जायज छन्। तर यी प्रस्तावको अन्तर्यमा नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि बाह्य आपूर्ति, प्रविधि र बजारमा निर्भर रहेको यथार्थ लुकेको छ।
भारतसँग सहकार्य नगरी नेपालको कृषि समस्या समाधान हुँदैन भन्ने होइन । छिमेकीसँगको सहकार्य आवश्यक छ । तर सहकार्य र निर्भरताबीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ।
पाँच वर्षको मल सम्झौताले तत्कालीन संकट कम गर्न सक्छ, तर नेपालको मल उत्पादन क्षमता विकास नगरेसम्म परनिर्भरता हट्दैन। भारतको लगानीमा मल कारखाना खुल्न सक्छ, तर त्यसको स्वामित्व, सञ्चालन र उत्पादनको आर्थिक लाभबारे स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ। स्पिड ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना हुन सक्छ, तर आफ्नै अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि विकास गर्ने क्षमता नभएसम्म दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल हुँदैन।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई केवल सहयोग माग्ने अवसरका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। नेपालले आफ्नो कृषि उत्पादन क्षमता, औद्योगिक विकास र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने ठोस प्रतिबद्धता खोज्नुपर्छ।
मन्त्रालयका प्रस्ताव कूटनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन्। तर किसानका लागि भ्रमणको सफलता संयुक्त वक्तव्य, समझदारीपत्र र औपचारिक घोषणामा होइन, खेती लगाउने समयमा मल उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा देखिनेछ।
नेपालले भारतसँग मल मागेको छ। अब नेपालले आफैँ मल उत्पादन गर्ने बाटो पनि खोल्नुपर्छ। प्रविधि मागेको छ, अब आफ्नै अनुसन्धान क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। बजार मागेको छ, अब प्रतिस्पर्धी उत्पादन पनि गर्नुपर्छ।