About Author

फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन : कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतबाट भएका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन र नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताएकी छन्। बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा देखिएको समस्यालाई अब प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले अदालतमा रहेको मुद्दाको ब्याकलग घटाउनेसँगै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्। फैसला कार्यान्वयन न्यून दरमा हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै उनले न्यायको हक प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको बताइन्। मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने आवश्यकता सरकारले समेत महसुस गरेको जानकारी दिइन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहका न्यायिक समितिले समेत न्याय निरूपण गरिरहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको स्पष्ट र प्रभावकारी संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकमा अदालतप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैले न्यायालयबाट भएका निर्णयलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताइन्। फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने र सम्बन्धित विभिन्न निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तयारीसमेत रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्। डिजिटल प्रणालीमार्फत फैसला कार्यान्वयनको अवस्थालाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।