About Author

इजरायली कृषि प्रविधि नेपालमा भित्र्याउनेदेखि श्रमिकको सुरक्षा बलियो बनाउनसम्म कर्णको योजना

काठमाडौँ– इजरायलको आधुनिक कृषि प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने, साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने र नेपाली श्रमिकको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने योजनासहित इजरायलका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सुरेशकुमार कर्णले आफ्नो कार्ययोजना अघि सारेका छन् । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कर्णले नेपाल–इजरायल सम्बन्धलाई आर्थिक, प्राविधिक र लगानी सहकार्यमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले इजरायलमा विकसित आधुनिक कृषि प्रविधिलाई नेपालको कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्न ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्न पहल गर्ने बताए । इजरायल सरकारको सहयोगमा कृषि प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ठोस योजना अघि बढाउने उनको भनाइ छ । कृषिसँगै इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र सेवाप्रवाहलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् । श्रमिकका समस्या पहिचान गर्न, कन्सुलर सेवाको अवस्थाबारे जानकारी लिन तथा वास्तविक समयमै सूचना प्रवाह गर्न ‘ड्यासबाट कनेक्ट’ नामक प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्ने उनको योजना छ । उक्त प्रणालीमार्फत श्रमिकका समस्या व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्ने र समाधान प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रणालीको सर्भर नेपालमै राखेर आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित गरिने पनि कर्णले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधि र बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल र इजरायलबीचको आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्दै लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने उनको योजना छ । यसैबीच, कोमो ल्याब प्राइभेट लिमिटेडसँगको आफ्नो संलग्नता निजी क्षेत्रको पहल भएको स्पष्ट पार्दै कर्णले स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न नहोस् भनेर आफूले त्यसबाट राजीनामा दिइसकेको जानकारी दिए । उनले दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२७ मा ‘ट्रेक फर रिकभरी’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरे । साथै, नेपाल र इजरायलबीच हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न हवाई सेवा सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने उनले बताए । कर्णको कार्ययोजनामा कृषि आधुनिकीकरण, श्रमिकको सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वैदेशिक लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रस्तावित योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए नेपाल–इजरायल सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यतर्फ विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।