About Author

शासकीय प्रणालीमा नयाँ सार्वजनिक शासन

तोमनाथ उप्रेती: १. विषय प्रवेश शासन नागरिक, राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबीचको सम्बन्धको समग्र प्रक्रिया हो। आधुनिक समाजमा नागरिकका अपेक्षा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन्। प्रविधिको विस्तारले राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले सार्वजनिक समस्याको समाधान गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले शासनमा सहकार्य, साझेदारी, नागरिक सहभागिता र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक भएको छ। नयाँ सार्वजनिक शासनले यही बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ। यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउनु हो। २. नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा नयाँ सार्वजनिक शासन सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रममा आएको महत्वपूर्ण अवधारणा हो। यसले सरकारलाई शासनको एकमात्र कर्ताका रूपमा स्वीकार गर्दैन। राज्यसँगै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, समुदाय, सहकारी, पेशागत समूह र नागरिकलाई पनि शासनका महत्वपूर्ण पात्र मानिन्छ। यस अवधारणाले बहुकर्ता, बहुस्तरीय शासन र सञ्जालमा आधारित सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक मानिन्छ। यसले सरकार र नागरिकबीच दोहोरो अन्तरक्रियामा जोड दिन्छ। त्यसैले नयाँ सार्वजनिक शासनलाई सहभागी, सहकार्यात्मक र सञ्जालमुखी शासनको आधुनिक स्वरूपका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ३. नयाँ सार्वजनिक शासनका आधारभूत विशेषता नयाँ सार्वजनिक शासन सहभागिता, सहकार्य, साझेदारी र अन्तरनिर्भरतामा आधारित आधुनिक शासकीय अवधारणा हो। यसले सार्वजनिक शासनमा सरकारको मात्र भूमिका पर्याप्त हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। राज्यका निकायसँगै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, समुदाय, सहकारी, पेशागत समूह र आम नागरिकलाई पनि शासन प्रक्रियाका महत्वपूर्ण कर्ताका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। यसले बहुकर्ताबीचको सहकार्य र समन्वयमार्फत सार्वजनिक समस्याको समाधान खोज्दछ। नयाँ सार्वजनिक शासनले सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको ज्ञान, अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई महत्व दिन्छ। नागरिकलाई सेवाको निष्क्रिय प्राप्तकर्ताका रूपमा नभई नीति निर्माण र सेवा प्रवाहका सक्रिय साझेदारका रूपमा लिइन्छ। यही आधारमा सार्वजनिक सेवाको सह–निर्माण र सह–उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। सेवा डिजाइनदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म सरोकारवालाको सहभागिता बढाइन्छ। यस अवधारणाले सामाजिक तथा संस्थागत सञ्जालको प्रभावकारी परिचालनमा पनि जोड दिन्छ। साझा स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग, सूचनाको आदानप्रदान र संस्थाबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइन्छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विश्वास र समावेशिता यसको महत्वपूर्ण आधार हुन्। यसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई आदेश र नियन्त्रणमा आधारित सम्बन्धबाट संवाद, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित सम्बन्धतर्फ रूपान्तरण गर्न खोज्दछ। त्यसैले नयाँ सार्वजनिक शासनलाई नागरिक केन्द्रित, सञ्जालमुखी र सहकार्यात्मक शासनको आधुनिक स्वरूपका रूपमा लिन सकिन्छ। ४. शासनमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका नयाँ सार्वजनिक शासन सामाजिक सञ्जालको सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको छ। यहाँ सामाजिक सञ्जाल भन्नाले केवल डिजिटल माध्यमलाई मात्र जनाउँदैन। राज्य, नागरिक, संस्था, समुदाय र अन्य सरोकारवालाबीच निर्माण हुने सम्बन्धको संरचनालाई पनि सामाजिक सञ्जालका रूपमा बुझिन्छ। यस्ता सञ्जालले सूचना, स्रोत, अनुभव र विशेषज्ञताको आदानप्रदान गर्छन्। नीति निर्माणमा विभिन्न पक्षको आवाज समेट्न सहयोग गर्छन्। सार्वजनिक समस्याको समाधानमा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्छन्। डिजिटल सामाजिक सञ्जालले भने नागरिक र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवादको थप अवसर सिर्जना गरेको छ। यसको जिम्मेवार प्रयोगले सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। ५. नीति सञ्जाल र बहुकर्ताको अवधारणा नयाँ सार्वजनिक शासनमा नीति सञ्जालको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको अवस्थामा सरकार एक्लैले सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारसँगै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विज्ञ, पेशागत संगठन, समुदाय र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। नीति सञ्जालले यिनै पक्षलाई साझा सार्वजनिक मुद्दाका आधारमा जोड्ने काम गर्दछ। यस्ता सञ्जालमा सहभागी पक्षहरूले आफ्नो ज्ञान, अनुभव, स्रोत र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्छन्। यसबाट सार्वजनिक समस्याको बहुआयामिक बुझाइ विकास हुन्छ। नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता र नागरिकका वास्तविक अनुभव समेट्न सहज हुन्छ। नीति कार्यान्वयनमा पनि संस्थागत समन्वय र सहकार्य बढ्छ। यसले उपलब्ध स्रोतको दोहोरो प्रयोग घटाउन र सार्वजनिक परिणाम सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। नीति सञ्जालमा राज्य र अन्य सरोकारवालाबीचको सम्बन्ध पारस्परिक निर्भरता, संवाद, सहमति र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ। नागरिकको स्थानीय ज्ञान र सामाजिक अनुभवलाई नीति प्रक्रियामा समेट्दा नीति बढी व्यवहारिक र स्वीकार्य बन्न सक्छ। यसरी नीति सञ्जालले शासनलाई सहभागी, समावेशी, सहकार्यात्मक र नागरिकमुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। ६. सह–शासनको अवधारणा सह–शासन नयाँ सार्वजनिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो। यसले सार्वजनिक निर्णय, नीति निर्माण र सेवा व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवालाको संयुक्त सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ। शासनको जिम्मेवारी सरकारको मात्र विषय होइन भन्ने यसको मूल मान्यता हो। नागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय र अन्य सरोकारवालालाई पनि शासकीय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। सह–शासनले विकेन्द्रीकरण, सहभागिता, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वमा जोड दिन्छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउँछ। स्थानीय आवश्यकता र अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्ने अवसर प्रदान गर्छ। यसबाट सार्वजनिक निर्णय बढी व्यवहारिक र स्वीकार्य बन्न सक्छ। सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई पनि यसले पुनःपरिभाषित गर्दछ। नागरिक केवल सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति होइनन्। उनीहरू सेवा निर्माण, सेवा डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सक्रिय साझेदार हुन्। सह–शासनले सरकार र नागरिकबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्छ। साझा निर्णयले साझा जिम्मेवारीको भावना विकास गर्छ। नागरिकको ज्ञान, अनुभव र स्थानीय स्रोतको उपयोग बढ्छ। यसबाट सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता सुधार गर्न सकिन्छ। दीर्घकालमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बलियो हुन्छ। त्यसैले सह–शासनलाई सहभागी लोकतन्त्र, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी शासनबीचको महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा लिन सकिन्छ। ७. सह–निर्माण र सह–उत्पादन सह–निर्माण र सह–उत्पादन नयाँ सार्वजनिक शासनका महत्वपूर्ण आयाम हुन्। यी अवधारणाले सार्वजनिक सेवामा सरकार र नागरिकबीचको साझेदारीलाई संस्थागत गर्न खोज्छन्। नागरिकको आवश्यकता, अनुभव, ज्ञान र सुझावका आधारमा सार्वजनिक नीति तथा सेवाको स्वरूप, प्राथमिकता र कार्यविधि निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई सह–निर्माण भनिन्छ। यसमा नागरिकलाई नीति निर्माणको बाहिरी पक्षका रूपमा होइन, नीतिका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। सार्वजनिक सेवाको कार्यान्वयन, वितरण र व्यवस्थापनमा नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सह–उत्पादन भनिन्छ। यस प्रक्रियामा सरकारको संस्थागत क्षमता र नागरिकको स्थानीय ज्ञान, सीप, श्रम तथा स्रोतलाई संयोजन गरिन्छ। परिणामस्वरूप सेवा वास्तविक आवश्यकता र स्थानीय परिस्थितिसँग बढी सान्दर्भिक बन्न सक्छ। सेवाप्रति नागरिकको अपनत्व र उत्तरदायित्व पनि बढ्न सक्छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्थानीय सुरक्षा पहल र स्वयंसेवी सेवाहरू सह–उत्पादनका उपयोगी उदाहरण हुन्। यस्ता अभ्यासले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाको सक्रिय सहभागी बनाउँछन्। साथै, सरकारलाई सेवा प्रदायक मात्र नभई सहकार्यकर्ता र सहजकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्छन्। यसरी सह–निर्माण र सह–उत्पादनले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, समावेशिता र दिगोपन बढाउँदै सरकार र नागरिकबीचको साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँछन्। ८. सहकार्य र साझेदारी सहकार्य नयाँ सार्वजनिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो। आधुनिक समाजका सार्वजनिक समस्या बहुआयामिक र जटिल बन्दै गएका छन्। यस्ता समस्या सरकारको सीमित स्रोत र क्षमताबाट मात्र समाधान गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले शासनमा विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान, सीप, स्रोत र क्षमतालाई एकीकृत गर्न आवश्यक हुन्छ। सरकारसँग कानुनी अधिकार, नीतिगत क्षमता र संस्थागत संरचना हुन्छ। निजी क्षेत्रसँग लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता हुन सक्छ। नागरिक समाजसँग सामाजिक अनुभव, जनसम्पर्क र वकालत गर्ने क्षमता हुन्छ। समुदायसँग स्थानीय ज्ञान, सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक पूँजी हुन्छ। सहकारी क्षेत्रले स्थानीय स्रोत परिचालन र सामूहिक हित प्रवद्र्धनमा योगदान गर्न सक्छ। यी विविध स्रोत र क्षमतालाई साझा उद्देश्यमा जोड्न सके सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। सहकार्यले साझा समस्या पहिचान, नीति निर्माण, कार्यान्वयन र परिणामको मूल्याङ्कनमा पनि साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी, समुदायमा आधारित कार्यक्रम, सहकारी प्रणाली र नागरिक सहभागितामूलक विकास यसका महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। यस्तो सहकार्यले सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदैन। बरु सरकारलाई समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र उत्तरदायी नेतृत्वको भूमिकामा स्थापित गर्छ। अन्ततः सहकार्य र साझेदारीले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी, समावेशी, दिगो र नागरिकमुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। ९. नेपालको संघीय शासन र सह–शासन नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यी तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ। एकल तथा साझा अधिकारका माध्यमबाट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। संविधानले संघीय सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित बनाएको छ। यसले नेपालमा सह–शासनको संस्थागत आधारलाई बलियो बनाएको छ। संघीय शासनको प्रभावकारिता तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा निर्भर हुन्छ। अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता आवश्यक भए पनि त्यसले मात्र प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्दैन। नीति, स्रोत, योजना र सेवाको कार्यान्वयनमा अन्तरसरकारी सहकार्य आवश्यक हुन्छ। साझा अधिकारका विषयमा संवाद र समन्वय कमजोर भए दोहोरोपन, स्रोतको अपव्यय र जिम्मेवारीको अस्पष्टता उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले संघीय शासनमा प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको संस्कार विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालको सह–शासनलाई सरकारका तहबीच मात्र सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक संगठन र नागरिकलाई पनि विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सहभागी गराउन आवश्यक छ। यस्ता बहुकर्ताको सहभागिताले स्थानीय आवश्यकता, ज्ञान र अनुभवलाई शासन प्रक्रियामा समेट्न सहयोग गर्छ। यसबाट शासन थप बहुस्तरीय, सहभागितामूलक र नागरिकमुखी बन्न सक्छ।अन्ततः संघीय शासनको सफलता अधिकार बाँडफाँटमा मात्र निर्भर हुँदैन। पारस्परिक विश्वास, निरन्तर संवाद, प्रभावकारी समन्वय र साझा उत्तरदायित्व यसको आधार हुन्। तीन तहका सरकार तथा गैरराज्यीय सरोकारवालाबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न सके नेपालको संघीय शासनलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ। १०. नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनका अभ्यास नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा औपचारिक रूपमा विकसित हुनुअघि नै यसका केही आधारभूत अभ्यासहरू देखिँदै आएका छन्। सामुदायिक वन व्यवस्थापन यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन स्रोतको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने यस प्रणालीले साझा जिम्मेवारी र सामूहिक निर्णयलाई प्रोत्साहन गर्दछ। यसैगरी सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमले पनि सरकार र समुदायबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाएका छन्। यी कार्यक्रमहरू नयाँ सार्वजनिक शासनको सैद्धान्तिक अवधारणा विकास भएपछि मात्र सुरु भएका होइनन्। तर तिनको कार्यप्रणालीमा नयाँ सार्वजनिक शासनका महत्वपूर्ण तत्वहरू देखिन्छन्। समुदायको सहभागिता, स्थानीय ज्ञानको उपयोग, साझा जिम्मेवारी, सहकार्य र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको योगदान यसका प्रमुख पक्ष हुन्। यसले सार्वजनिक सेवा सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई समुदायको पनि साझा दायित्व हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीको स्थापनापछि यस्ता अभ्यासलाई थप विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ। स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय आवश्यकता पहिचान र सेवा व्यवस्थापनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन सक्छ। स्थानीय तहले सामुदायिक संस्था, सहकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग साझेदारी गर्न सक्छ। यसबाट सार्वजनिक सेवाको सह–निर्माण र सह–उत्पादनका नयाँ अभ्यास विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई केवल सेवा प्रदायकका रूपमा नभई समन्वयकर्ता र सहजकर्ताका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। नागरिक सहभागितालाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नगरी निर्णय, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। यसरी नेपालमा विद्यमान सहभागितामूलक अभ्यासलाई संस्थागत र विस्तार गर्न सके नयाँ सार्वजनिक शासनलाई व्यवहारिक रूपमा सुदृढ बनाउन सकिन्छ। ११. नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक सेवा नयाँ सार्वजनिक शासनको प्रभावकारिता नागरिक सहभागितासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाका निष्क्रिय सेवाग्राहीका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरू नीति निर्माण, सेवा व्यवस्थापन र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदार बन्नुपर्छ। नागरिकको ज्ञान, अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई शासन प्रक्रियामा समेट्दा सार्वजनिक नीति बढी व्यवहारिक र उत्तरदायी बन्न सक्छ। स्थानीय तह नागरिक सहभागिताको प्रभावकारी आधार बन्न सक्छ। स्थानीय योजना निर्माण, बजेट प्राथमिकता निर्धारण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा विकास कार्यक्रमको अनुगमनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन सकिन्छ। यसबाट स्थानीय आवश्यकता र सार्वजनिक स्रोतबीच उचित सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ। नागरिकको सहभागिताले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता पनि बढाउँछ। डिजिटल प्रविधिले नागरिक सहभागिताका थप अवसर सिर्जना गरेको छ। डिजिटल माध्यमबाट सुझाव, गुनासो र सेवा सम्बन्धी प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रतिक्रियालाई नीति सुधार र सेवा व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नागरिकको दैनिक अनुभव प्रशासनका लागि महत्वपूर्ण ज्ञानको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले सहभागितालाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नगरी निरन्तर संवादका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। अन्ततः अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिताले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र स्वीकार्यता बढाउँछ। यसले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्छ। साथै शासन प्रणालीको वैधता र उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले नागरिकलाई शासनका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नु नयाँ सार्वजनिक शासनको अनिवार्य आधार हो। १@. उपसंहार नयाँ सार्वजनिक शासन बदलिँदो समाज र जटिल सार्वजनिक समस्याको सन्दर्भमा विकसित भएको आधुनिक शासकीय अवधारणा हो। यसले सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाउने होइन। बरु सरकारलाई समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र उत्तरदायी सार्वजनिक नेतृत्वका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्दछ। यसको मूल आधार सहकार्य, साझेदारी, नागरिक सहभागिता, सञ्जाल, सह–शासन, सह–निर्माण र सह–उत्पादन हुन्। नेपालमा संघीय शासनले यसको संस्थागत आधार तयार गरेको छ। अब चुनौती त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। सरकार, नागरिक, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज र समुदायबीच विश्वासपूर्ण साझेदारी निर्माण गर्न सके सार्वजनिक शासन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ। अन्ततः नयाँ सार्वजनिक शासनको सफलता संरचना परिवर्तनमा होइन, शासनको संस्कार परिवर्तनमा निर्भर हुन्छ। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्यात्मक र उत्तरदायी शासन निर्माण गर्नु नै समुन्नत, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक नेपालको आधार बन्न सक्छ।