काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमा सुनुवाइ भइरहेको हो।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दामोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा छन्।
सो विवादमा रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूको बहस सकिएको छ। रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले व्यक्तिको निर्णयबाट नागरिकता प्राप्ति नहुने भएकाले त्यसमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन्। सोहीकारण लामिछाने नेपाली भए पनि नेपाली नागरिक भने नभएको जिकिर गरे।
‘नागरिकता लिन सरकारी निकायमा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ गएर दस्तखत गर्नुपर्छ, सही छाप गर्नुपर्छ, मागेको विवरण पेस गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ुएक पटक कायम नरहेको नागरिकता कायम गराउन कानुनले तोके बमोजिम प्रक्रिया थालनी गरी सो प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका छैनन् भने उनलाई नेपाली भन्न सकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिन्न।’
रिट निवेदकको तर्फबाट भण्डारीसहित रविराज बसौला, रमन कर्ण, अमृत खरेल तथा नीतिका ढुंगानाले बहस गरेक छन्।