धनगढीः कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र सिट संख्या निर्धारण गर्ने प्रक्रियामाथि सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ।

विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने क्रममा निर्धारित मापदण्ड पूरा भए–नभएको तथा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिएको विषयमा छानबिन गर्न सरकार र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीबीच सहमति भएको हो। डाक्टर केसीले आफ्नो २५औँ अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेका छन्।

सहमतिअनुसार प्राध्यापक डाक्टर रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ। समितिको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मात्र चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको वा स्वार्थकेन्द्रित निर्णय गरेको पाइएमा त्यसमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनमा पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको छ। ऐन संशोधनपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। ऐन संशोधन गर्दा डाक्टर केसीले दिएका सुझावसमेत समेटिने जनाइएको छ।

सरकारले डाक्टर केसीको २४औँ अनशन क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरू अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

यसअन्तर्गत डडेल्धुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै, बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको काम तत्काल अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डाक्टर केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर बद्री रिजालसमेत रहनेछन्।

उक्त कार्यदलले सरकार र डाक्टर केसीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्नेछ।

गेटा विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र विद्यार्थी भर्नाको विषय लामो समयदेखि चासो र विवादको विषय बन्दै आएको छ। पछिल्लो सहमतिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको विषयलाई औपचारिक छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।