काठमाडौँ– नायब सुब्बा (नासु) पदमा नयाँ कर्मचारी भर्नाको माग पठाउनुअघि सरकारले दरबन्दी कटौतीका कारण कामविहीन बनेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। विभिन्न सरकारी निकायमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ जनशक्ति माग गर्न नपाइने भएपछि नासु पदको नयाँ भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, समिति तथा सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको माग नपठाउन निर्देशन दिएको हो।

सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत विभिन्न निकायका स्थायी दरबन्दी कटौती गरेपछि नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् नायब सुब्बा तहका कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्। दरबन्दी कटौतीको निर्णयबाट कर्मचारी अतिरिक्त बनेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले अब रिक्त नासु पदमा नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गर्न सकिने सम्भावना खोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाले कात्तिक १९ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जारी गरेको निर्देशनमा सम्बन्धित निकायले रिक्त पदमा नयाँ पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम पठाउनुअघि मन्त्रालयसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम (३०) बमोजिम फाजिलमा रहेका कर्मचारीको पदस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो।

अब कुनै सरकारी निकायमा नायब सुब्बाको पद रिक्त भए पनि सोझै लोक सेवा आयोगमा नयाँ कर्मचारी माग गर्न पाइने छैन। पहिले सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमार्फत मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले फाजिल कर्मचारीबाट उक्त पदपूर्ति गर्न सकिने वा नसकिने अवस्था अध्ययन गर्नेछ। फाजिल कर्मचारीबाट पदपूर्ति सम्भव नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन पाइनेछ।

सरकारले लोक सेवा आयोगलाई समेत उक्त निर्देशनको बोधार्थ पठाउँदै मन्त्रालयको पत्र संलग्न नभएका माग आकृति फारामका आधारमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ। यसले नयाँ भर्नाको मागमाथि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको परीक्षण अनिवार्य बनाएको छ।

सरकारको यो निर्णयले एकातिर दरबन्दी कटौतीपछि जिम्मेवारीविहीन बनेका कर्मचारीलाई पुनः व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोल्नेछ भने अर्कोतिर नासु पदमा नयाँ अवसरको प्रतीक्षामा रहेका युवाको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्नेछ।

विशेषगरी लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। रिक्त पद हुँदाहुँदै पनि फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएपछि नयाँ विज्ञापन तथा पदपूर्तिको माग तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना सीमित हुन सक्छ।

सरकारको निर्देशनको मूल सन्देश स्पष्ट छ—पहिले सरकारी सेवाभित्रै उपलब्ध जनशक्तिको व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्रै नयाँ कर्मचारी भर्ना। दरबन्दी कटौतीबाट अतिरिक्त बनेका कर्मचारीलाई समायोजन नगरी नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने सरकारको यो कदमले निजामती प्रशासनको कर्मचारी व्यवस्थापन र लोक सेवा भर्ना प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।