काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको सुधारका लागि नागरिककेन्द्रित र नतिजामुखी कार्ययोजना ‘भिजन २०३५’ अघि सारेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनाले न्यायिक सेवा प्रभावकारी बनाउनेदेखि फैसला कार्यान्वयन, मुद्दा व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बागचन्दले अदालतको भूमिका फैसला सुनाउनेमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै नागरिकले न्याय पाएको वास्तविक अनुभूति गर्ने र अदालतका निर्णय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको अवधारणा अघि सारेका छन्।

उनको योजनामा न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन मापन गर्न औसत मुद्दा फछ्र्योट अवधि, पुराना मुद्दाको अनुपात, न्यायाधीशको उपलब्ध समय, सेवाग्राहीका गुनासा र न्यायिक सेवाप्रतिको अनुभवलाई सूचकका रूपमा समेटिएको छ।

न्यायपालिकाको सुधारका लागि सातवटा रणनीतिक स्तम्भ प्रस्ताव गरिएको कार्ययोजनामा मुद्दाको तयारी र सुनुवाइलाई व्यवस्थित बनाउने, स्पष्ट तथा समयमै फैसला तयार गर्ने, डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापन, न्यायमा समान पहुँच र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समावेश छन्।

विशेषगरी फैसला कार्यान्वयनलाई न्याय प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अदालतबाट फैसला हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनबाट नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यद्यपि फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको भूमिका, कानुनी आधार र संस्थागत सीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको विश्लेषणमा औँल्याइएको छ।

कार्ययोजनाको खण्ड ५.१ र ५.२ मा फैसलाको अर्थ र कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामै रहने तथा कार्यपालिकाले फैसलाको विषयवस्तु परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समन्वय गर्ने प्रस्तावलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका रूपमा बुझ्न नमिल्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सरकार आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन हुन नसके नागरिकले कसरी न्यायिक उपचार पाउने र अदालतको बाध्यकारी अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा थप कानुनी सुरक्षा आवश्यक देखिएको छ।

कार्ययोजनामा सुधारका क्षेत्र र मापनका सूचक समेटिए पनि कार्यान्वयनका केही पक्ष अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको विश्लेषण छ। विशेषगरी पहिलो वर्षको प्राथमिकता, निश्चित लक्ष्य, आधाररेखा, बजेट र जिम्मेवारी निर्धारणमा थप स्पष्टता आवश्यक औँल्याइएको छ।

त्यस्तै, भिजन २०३५ अन्तर्गत प्रस्तावित तीन चरणको कार्ययोजनामा प्रत्येक चरणको स्पष्ट समयसीमा र उपलब्धि हासिल गर्ने माइलस्टोन तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

न्यायिक तालिमको संख्या बढाउनु मात्रै उपलब्धि नहुने भन्दै तालिमपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीको कार्यक्षमतामा आएको परिवर्तनसमेत मापन गर्नुपर्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयनको संख्याभन्दा त्यसबाट नागरिकले प्राप्त गरेको वास्तविक लाभलाई पनि नतिजाका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

समग्रमा बागचन्दको ‘भिजन २०३५’ ले न्यायपालिकालाई फैसला केन्द्रित संरचनाबाट नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्ने र नतिजा दिन सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि प्रस्तावित सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कार्यतालिका, जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र कार्यान्वयनको मापन प्रणाली थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ।