भारत, चीन, विश्व बैंक र एडीबीबाट ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य, जलवायु कोषबाट २० मिलियन डलर अनुदान

काठमाडौँ– भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माण सरकारका लागि केवल भौतिक संरचना पुनःनिर्माणको विषयमा सीमित छैन, यो अब अर्बौँ डलरको वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलको परीक्षा पनि बनेको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलनसहित सरकारले प्रमुख चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साझेदारसँग स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग वित्तीय तथा कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

सरकारको रणनीति चार ठूला वित्तीय साझेदारबाट कुल आवश्यक रकमको करिब ८० प्रतिशत जुटाउने र बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट व्यवस्थापन गर्ने देखिन्छ। यसका लागि भारत र चीनसँग द्विपक्षीय वित्तीय प्याकेज तथा विश्व बैंक र एडीबीसँग सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगको पहल भइरहेको छ।

तर, सरकारका लागि चुनौती रकम जुटाउनुमा मात्रै सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुदान सहायता घट्दै गएको अवस्थामा ठूलो परिमाणको पुनर्निर्माणलाई ऋणको भार नबढाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा नेपालले विकास निर्माणमा अनुदान सहयोगलाई प्राथमिक स्रोतका रूपमा उपयोग गरे पनि अहिले अनुदानको उपलब्धता खुम्चिँदै गएको बताए। यस्तो अवस्थामा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भारत र चीनसँग पूर्वाधारसहित वित्तीय प्याकेजको पहल:

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा भारत र चीनलाई सरकारले प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि सारेको छ। भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको वाग्लेले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही सम्झौता हुनसक्ने उनको अपेक्षा छ।

चीनसँगको संवाद भने विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित छैन। सरकारले उत्तरी नाकासम्म जोडिने आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि वित्तीय सहकार्यको एजेन्डामा समेटेको छ।

रसुवा, तातोपानी र कोराला नाकालाई जोड्ने सडक पूर्वाधार, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट तथा आधुनिक भन्सार संरचना निर्माणबारे चीनसँग छलफल भइरहेको उनले बताए। पुराना सडक संरचनालाई सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नेभन्दा आधुनिक प्रविधिसहित नयाँ स्तरको पूर्वाधार विकास गर्ने नेपालको चाहना रहेको उनको भनाइ छ।

यसले भोटेकोशी–त्रिशूली पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन क्षतिको पूर्ति गर्ने योजनाबाट दीर्घकालीन पूर्वाधार विकाससँग जोड्ने सरकारको रणनीति पनि संकेत गर्छ।

विश्व बैंकबाट एक अर्ब डलरसम्मको प्रतिबद्धताको अपेक्षा:

द्विपक्षीय साझेदारसँगै बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट पनि सरकारले ठूलो स्रोत परिचालनको तयारी गरेको छ। विश्व बैंकका विभिन्न निकाय तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रबाट आवश्यक परेको अवस्थामा करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता भएको वाग्लेले दाबी गरे।

विश्व बैंकका अध्यक्षसँग ३९ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई उच्चस्तरीय सहकार्यको नयाँ आधारका रूपमा व्याख्या गरे। एडीबीबाट पनि विश्व बैंककै प्रकृतिको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारको छ।

यद्यपि, यी स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम अनुदान हो वा ऋण, त्यसको सर्त र वास्तविक उपलब्धताले पुनर्निर्माणको वित्तीय भार निर्धारण गर्नेछ। सरकारले भने अनुदान घटिरहेको अवस्थामा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई विकल्पका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ।

जलवायु क्षतिबापत २० मिलियन डलर अनुदान

पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत खोजिरहेको सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगसँग जोड्ने प्रयास पनि अघि बढाएको छ।

विपद् भएको पाँच दिनपछि नै वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री वाग्लेले संयुक्त रूपमा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ (क्षति तथा नोक्सानी कोष) मा आर्थिक सहयोगका लागि पत्राचार गरेका थिए। नेपालको आग्रहपछि कोषको आपत्कालीन बैठक बसेर पहिलोपटक नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय भएको वाग्लेले जानकारी दिए।

कोष स्थापना भएयता पहिलोपटक प्रदान गरिएको अनुदान नेपालले प्राप्त गर्न लागेको उनको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अर्बौँ डलरको तुलनामा यो रकम निकै सानो भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र त्यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी स्थापित गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको बुझाइ छ।

सरकारले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट पनि थप स्रोत परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ।

विपद् आएपछि बजेट खोज्ने प्रवृत्ति बदल्ने प्रयास:

अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै विपद्पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलोपटक ‘क्याटास्ट्रोफ इन्स्योरेन्स’ अर्थात् विनाशकारी विपद् बीमा प्रणालीमा सहभागी भएको उनले जानकारी दिए।

उक्त प्रणालीमा तुलनात्मक रूपमा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो भूकम्प वा अन्य विनाशकारी विपद् आएमा ठूलो रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यसले विपद्पछि तत्काल स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

नेपालमा ठूलो भूकम्पको जोखिम कायमै रहेकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि र पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

चालु बजेट पुनः विनियोजन, आगामी वर्ष थप स्रोत:

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउने दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहँदा तत्कालीन खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाटै रकम पुनः विनियोजन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत समावेश गर्ने र आवश्यकताअनुसार बजेटको आकार बढाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।

उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बजेटको आकार बढाएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे। भूकम्प गएको वर्ष नेपालको बजेट ५१८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसपछिको वर्ष ६१९ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको स्मरण गर्दै उनले भोटेकोशी–त्रिशूली पुनर्निर्माणमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्तै वित्तीय व्यवस्था गर्न सकिने बताए।

विपद्पछि सरकारले बेलीब्रिज निर्माण, विद्युत् सेवा पुनःस्थापना र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन छोटो समयमा प्रयास गरेको भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान रूपमा सेवा पुग्न नसकेको उनले स्वीकार गरे।

अब पुनर्निर्माणलाई आगामी तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। त्यसमा स्थानीय तहलाई पहिलो जवाफदेही निकाय मानेर प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने योजना छ।

वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित र प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न उनले संसदीय विशेष समितिलाई पनि आग्रह गरेका छन्।

समितिले अहिलेको विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा यस्ता विपद् आउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारले ४ देखि ५ अर्ब डलर जुटाउने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग संवाद अघि बढाए पनि त्यसको वास्तविक सफलता वित्तीय प्रतिबद्धता ठोस स्रोतमा रूपान्तरण हुनु, ऋणको सर्त अनुकूल हुनु र प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम समयमै कार्यान्वयन हुनुमा निर्भर रहनेछ। अर्बौँ डलरको स्रोत खोज्ने सरकारी घोषणालाई प्रभावित नागरिकको सुरक्षित बासस्थान, पुनःस्थापित पूर्वाधार र सहज जनजीवनमा रूपान्तरण गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती हुनेछ।