दैलेख– दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख झन्डै एक महिनादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीविहीन छ। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र समग्र प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यालयमा नेतृत्व नहुँदा सरकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कारोबारसम्म प्रभावित भएको छ। दसैँ सकिएर तिहार नजिकिँदासमेत सरकारले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नपठाउँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अभावमा जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र नै सीमित अधिकारमा खुम्चिएको छ। कर्मचारीको तलब निकासा, राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण, धरौटी फिर्ता र विभिन्न प्रशासनिक निर्णयका काम रोकिएका छन्। नागरिकले सेवा लिनुपर्ने कार्यालयमै निर्णय गर्ने अधिकारी नहुँदा सरकारी कामकाज प्रभावित बनेको हो।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुको सरुवा भएपछि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ प्रजिअ खटाएको छैन। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रजङ्ग शाहीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राप्त हुने अधिकार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनभित्रै देखिएको छ। कार्यालयका २२ कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने जीवन निर्वाह भत्ता पाउने ३० जनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति र विपद्का पीडितको राहत रकम वितरणसमेत प्रभावित भएको छ।

कार्यालयका लेखापाल रूपाखेतीका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयसँग जोडिएका काम अघि बढाउन कठिन भएको छ। यसले सरकारी कार्यालयभित्रको नियमित कामकाज मात्रै होइन, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा र सहायता कुरिरहेका नागरिकलाई समेत समस्यामा पारेको छ।

दैलेखको समस्या कर्मचारी अभावमा सीमित छैन। भौगोलिक र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिने जिल्लामा कर्णाली राजमार्ग, दैलेख–सुर्खेत सडक र मध्यपहाडी राजमार्गको आवागमन व्यवस्थापनदेखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसम्मका जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व नै रिक्त रहनुले समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।

उद्योग वाणिज्य संघ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भइरहेकाले सरकारले तत्काल नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउनुपर्ने बताएका छन्।

एउटा जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक पद लामो समय रिक्त रहँदा त्यसको असर कार्यालयको काममा मात्र सीमित हुँदैन। कर्मचारीको तलब रोकिनु, विपद्का पीडितले राहत नपाउनु र क्षतिपूर्तिका हकदारले भुक्तानी कुर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिक सेवामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। दैलेखमा अहिले देखिएको समस्या यही हो—कार्यालय खुलेको छ, कर्मचारी छन्, सेवाग्राही पनि पुगिरहेका छन्, तर निर्णय गर्ने नेतृत्व नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले कहिले नयाँ प्रजिअ पठाउँछ भन्ने प्रतीक्षामा दैलेखको प्रशासनिक सेवा अड्किएको छ।