काठमाडौँ– भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमा नबढाई उपलब्ध स्रोतबाटै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा विपद्बाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार बाढीपहिरोबाट २.७ देखि २.८ अर्ब डलर बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ। यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत हो। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै थप सुरक्षित र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कुल ४.७ देखि ५ अर्ब डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणलाई ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै सरकारले स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिने बताए। पाँच दिनभित्र गरिएको र्यापिड ड्यामेज निड्स एसेसमेन्ट (आरडीएनए) र विश्व बैंकको मूल्यांकन विधिले पनि पुनर्निर्माणका लागि सोही हाराहारीको रकम आवश्यक देखाएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित १८ अर्ब रुपैयाँलाई जनताको सरकारप्रतिको विश्वासका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले उक्त रकम कार्यविधि र आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिने स्पष्ट पारे। संकलित रकम जथाभावी वितरण नगरी पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको राहत तथा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरिने उनले बताए।
बजेट व्यवस्थापनबारे अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको सीमा नाघेर पूरक बजेट ल्याउने सरकारको योजना नरहेको स्पष्ट पारे। बरु मौजुदा बजेटको पुनःप्राथमिकीकरण गरी आवश्यक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए।
पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सम्बन्धित पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिइने र तत्काल उपलब्ध बजेटबाट काम अघि बढाइने सरकारको तयारी छ। आवश्यकताअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।