काठमाडौँ– कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले २४ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी डिजिटल सुधारको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार करदाताले प्रयोग गर्ने लेखा सफ्टवेयरबाटै कर विवरण दाखिला गर्न सक्ने तथा वित्तीय विवरणको स्वचालित विश्लेषण गरी कर जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

विभागद्वारा गठित अध्ययन समितिले कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न चार प्रमुख सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्दै विस्तृत प्रतिवेदन महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालसमक्ष पेस गरेको छ। उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि विद्युतीय बीजक प्रणालीको स्तरोन्नति, वित्तीय विवरणको स्वचालित विश्लेषण, एकीकृत कर लेखापरीक्षण प्रणाली र लेखा सफ्टवेयरबाटै कर विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरेको हो।

प्रस्तावित योजनामा हाल सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीलाई थप विकसित गरी कारोबारको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सकिने बनाउने उल्लेख छ। उक्त प्रणालीलाई मालवस्तु ढुवानी अनुगमन प्रणालीसँग आबद्ध गरेर वस्तुको ओसारपसारसमेत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। यसले नक्कली कर बीजक नियन्त्रण गर्नुका साथै कारोबारमा पारदर्शिता बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, लेखापरीक्षण गरिएका वार्षिक वित्तीय विवरणलाई कम्प्युटरले सिधै पढ्न र विश्लेषण गर्न सक्ने एकरूप ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो प्रणाली लागू भए वित्तीय विवरण परीक्षणमा लाग्ने समय घट्ने र कारोबारको प्रकृतिअनुसार कर जोखिम स्वतः पहिचान गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ।

कर परीक्षणका लागि आवश्यक विवरणलाई मानकीकरण गरी करदाताले प्रयोग गर्ने लेखा प्रणालीबाटै आन्तरिक राजस्व विभागमा विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट कर विवरण बुझाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै कर प्रशासनमा मानवीय हस्तक्षेप र प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सुधार योजनालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो १२ महिनामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रविधि विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ठूला करदाताको जोखिममा आधारित कर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। दोस्रो चरणमा मध्यम तथा साना करदातासम्म प्रणाली विस्तार गरी कर प्रशासनका अधिकांश काम करदाताको भौतिक उपस्थितिबिनै सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रस्तावित प्रणाली कार्यान्वयन भए करदाताको समय र लागत घट्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा कर परीक्षणलाई थप वस्तुपरक बनाउन सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ। यसका लागि कर विवरण र अनुसूचीहरू सरलीकरण गर्ने तथा लेखा व्यवसायी, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, सफ्टवेयर विकासकर्ता र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

विभागको २८ बुँदे कर सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्यांक विश्लेषणको प्रयोगबाट कर जोखिम पहिचान तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। २०८३ भदौ ८ गतेको अर्थ सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा विभागका अधिकारीसँगै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका दुई विज्ञ प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।