वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले उठाए योग्यता, राजनीतिक आबद्धता र आचरणमाथि प्रश्न

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जनाको योग्यता, निष्पक्षता र पेसागत आचरणमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्याय परिषद्को सिफारिस प्रक्रियामै मतभेद देखिएको दाबी गर्दै नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्ताका रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै काफ्लेले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नियुक्ति सिफारिसमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक संस्थामा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, निष्पक्षता, इमानदारी र आचरणमा कुनै प्रश्न रहन नहुने बताए। न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै उनले नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसको आधार सार्वजनिक रूपमा परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

काफ्लेले संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने बताए। वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र पेसागत आचरणलाई नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

न्याय परिषद्भित्रै मतभेद भएको दाबी:

काफ्लेले चार न्यायाधीशको सिफारिसमा न्याय परिषद्का सदस्यहरूबीच नै मत बाझिएको दाबी गर्दै त्यसको कारण खोज्नुपर्ने बताए।

‘एउटै मतबाट उहाँहरू सिफारिस हुनुभएको छैन। दुई–तीन जनाको हकमा मत बाझिएको छ। किन यस्तो भयो ? न्याय परिषद्का सदस्यहरूले के राय लेख्नुभएको छ ? त्यो फाइल झिकाएर हेर्नुपर्छ,’ उनले समितिमा भने।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायभित्रै मतभेद देखिनु सामान्य विषय नभएको उनको तर्क थियो। कुन उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव वा आचरणका विषयमा असहमति थियो भन्ने कुरा न्याय परिषद्को अभिलेखबाट स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले राजनीतिक आबद्धता, न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार र न्यायिक आचरणमाथि उठ्ने गरेका प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन समितिलाई आग्रह गरे।

राजनीतिक आबद्धता र भ्रष्टाचारको प्रश्न:

काफ्लेले न्यायपालिकामा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने गरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको बताए। न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको र न्यायिक आचरणमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको विषय आफूले व्यक्तिगत रूपमा सिर्जना गरेको आरोप नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनलगायतमा उठाइएको विषय भएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले समेत न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म नागरिकले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, बैंगलोर न्यायिक आचरणसम्बन्धी सिद्धान्त र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीशमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, समानता, दक्षता र लगनशीलता हुनुपर्ने बताए।

बागचन्दको इजलासमा आफूले भोगेको घटना समितिमा:

प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको पेसागत आचरणबारे प्रश्न उठाउँदै काफ्लेले आफूले पोखरास्थित अदालतमा भोगेको एउटा घटना सुनाए।

उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसहित उनी एउटा मुद्दामा बहस गर्न पोखरा पुगेका थिए। एउटै विषय र वादी–प्रतिवादी भएका दुई मुद्दालाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न उनीहरूले निवेदन दिएका थिए। तर न्यायाधीश बागचन्दले एउटा निवेदन र अर्को मुद्दा भएकाले सँगै राख्न नमिल्ने जवाफ दिएको काफ्लेको दाबी छ।

उनले बिहानदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बहस गराएपछि त्यसपछिको सुनुवाइ नहुने जानकारी बेन्च असिस्टेन्टमार्फत दिइएको बताए।

‘हामी काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गएका थियौँ। क्लाइन्टले खर्च गरेर आएका थिए। बिहानदेखि १ बजेसम्म बहस गराउने अनि २ बजेपछि बेन्च बस्दैन भनेर पठाउने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

काफ्लेले उक्त घटनाबारे प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दसँगै सोध्न र आवश्यक परे अदालतको अभिलेखसमेत अध्ययन गर्न समितिलाई आग्रह गरे। यो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई न्यायाधीशको जिम्मेवारी र आचरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे।

डाँगीको व्यावसायिक अनुभवमाथि पनि प्रश्न:

प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिमाथि पनि काफ्लेले प्रश्न उठाए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न निरन्तर वकालत गरेको अनुभव र कानुनी विषयमा विज्ञता महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

‘उहाँ निरन्तर रूपमा वकालत गरेको र एकदमै विज्ञ वकिलको श्रेणीमा पर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो कुरा जोसुकै वकिललाई सोधे पनि हुन्छ,’ उनले भने।

डाँगीको नियुक्तिको आधारबारे आफूले जानकारी दिन नसक्ने भन्दै उनले न्याय परिषद्सँगै त्यसको जवाफ माग्नुपर्ने बताए। समितिले नियुक्तिसम्बन्धी अभिलेख अध्ययन गरेर योग्यता र अनुभवको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

यसैगरी, प्रस्तावित चार न्यायाधीशमध्ये एक जनाकी श्रीमतीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय पनि उनले उठाए। यसबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विवरण आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले समितिले त्यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

चारमध्ये एक जना सरकारी वकिल पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। नियुक्तिमा राजनीतिक निकटताको प्रभाव परेको हो वा होइन भन्ने विषय समितिले परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठता र योग्यतालाई किन पन्छाइयो ?

काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यताको उचित मूल्यांकन नभएको विषयसमेत उठाए। वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको सम्भावनाबारे प्रश्न गरे।

‘वरिष्ठ धेरै योग्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै किन अरूलाई ल्याइयो ? नियुक्ति गर्दा उहाँहरूको चरित्र स्पष्ट हुनुपर्‍यो। योग्यता र वरिष्ठतालाई किन बाइपास गरियो भन्ने कुरा फाइल हेरेर स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले समितिसमक्ष भने।

उनले न्याय परिषद्को सिफारिस प्रक्रियादेखि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत योग्यता, पेसागत अनुभव र आचरणसम्मका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरे।

काफ्लेले सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्ने अन्तिम संवैधानिक संस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीश राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए।

उनका प्रश्नको केन्द्रमा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा पनि नियुक्तिको आधार, न्याय परिषद्भित्रको निर्णय प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको संस्थागत विश्वसनीयता रहेको देखिन्छ। अब संसदीय सुनुवाइ समितिले उठेका प्रश्न र न्याय परिषद्को अभिलेखलाई कसरी परीक्षण गर्छ भन्ने विषय चारै जनाको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ।