- 2026-11-06
- 14:47:14
- शुक्रबार,कार्तिक २१, २०८३
काठमाडौँ– देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न शिक्षा विभागले विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागले सबै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्व तथा भोगचलनमा रहेका जग्गाको पूर्ण विवरण दुई महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गतको शिक्षा विभागले शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै विद्यालयका जग्गासम्बन्धी विवरण एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा प्रविष्ट गर्न भनेको हो।
विभागले विद्यालयको नाममा दर्ता भएको जग्गादेखि सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, भाडामा लिएको वा दिएको तथा ऐलानी र पर्ती जग्गासम्मको विवरण समेट्न निर्देशन दिएको छ। जग्गाको स्वामित्व र प्रयोगसम्बन्धी वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
निर्देशनअनुसार विद्यालयहरूले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भए वा नभएको, सरकारी जग्गा भोगचलनको कानुनी आधार, क्षेत्रफल तथा अन्य आवश्यक कागजातको विवरण प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। एउटै विद्यालयले विभिन्न स्थानमा एकभन्दा बढी कित्ता जग्गा प्रयोग गरिरहेको भए सबै कित्ताको छुट्टाछुट्टै विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालयहरूले आईईएमआईएसको ‘स्कुल प्रोफाइल’ भित्र रहेको ‘म्यानेजमेन्ट एन्ड अदर्स’ खण्डमा जग्गासम्बन्धी विवरण भर्न सक्नेछन्। प्रविष्ट गरिएका विवरणका आधारमा ‘रिपोर्ट्स’ अन्तर्गत ‘स्कुल रिलेटेड’ को ‘ल्यान्ड रिपोर्ट’ बाट प्रतिवेदन निकाल्न सकिने विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयको जग्गासम्बन्धी स्वामित्व तथा भोगचलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, सरकारी निकाय, संस्था र व्यक्तिसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालयबाट विवरण सङ्कलन गरी एकमुष्ट प्रमाणित प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ।
विभागको २०८३ कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको परिपत्रको बोधार्थ शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय, सबै स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई समेत पठाइएको छ।
विद्यालयको जग्गासम्बन्धी एकीकृत अभिलेख तयार भएपछि स्वामित्व, प्रयोग र कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध हुने तथा लामो समयदेखि देखिँदै आएका जग्गासम्बन्धी विवाद र समस्या समाधान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
