काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको सुधारका लागि नागरिककेन्द्रित र नतिजामुखी कार्ययोजना ‘भिजन २०३५’ अघि सारेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनाले न्यायिक सेवा प्रभावकारी बनाउनेदेखि फैसला कार्यान्वयन, मुद्दा व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बागचन्दले अदालतको भूमिका फैसला सुनाउनेमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख…

काठमाडौं– विशेष अदालतले नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण तथा त्यसको भुक्तानी प्रक्रियाबारे विस्तृत विवरण माग गरेको छ। अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग ऋण लिएको रकम, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत विवरण पेस गर्न आदेश दिएको हो। त्यसैगरी, चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीले भुक्तानीका लागि…

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत शुक्रबारको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले कर्णाली याक्ससामु १७७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा १७६ रन बनाएको हो। सुदूरपश्चिमलाई राम्रो सुरुवात दिलाउने क्रममा ओपनर सैफ अली जैब र विनोद भण्डारीले पहिलो विकेटका लागि ६८…

काठमाडौँ–  देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न शिक्षा विभागले विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागले सबै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्व तथा भोगचलनमा रहेका जग्गाको पूर्ण विवरण दुई महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गतको शिक्षा विभागले शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई…

वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले उठाए योग्यता, राजनीतिक आबद्धता र आचरणमाथि प्रश्न काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जनाको योग्यता, निष्पक्षता र पेसागत आचरणमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्याय परिषद्को सिफारिस प्रक्रियामै मतभेद देखिएको दाबी गर्दै नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार संसदीय…

भारत, चीन, विश्व बैंक र एडीबीबाट ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य, जलवायु कोषबाट २० मिलियन डलर अनुदान काठमाडौँ– भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माण सरकारका लागि केवल भौतिक संरचना पुनःनिर्माणको विषयमा सीमित छैन, यो अब अर्बौँ डलरको वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलको परीक्षा पनि बनेको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक…