काठमाडौँ– हिमाल चढ्दा वा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लेक लागेर बिरामी पर्ने तथा ज्यानै गुमाउनुपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। उच्च उचाइमा पुग्दा अक्सिजनको कमीका कारण देखिने स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान, उपचार र उद्धारलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गर्ने पर्यटक, पर्वतारोही, पदयात्री तथा स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको लेक लाग्ने समस्यालाई लक्षित गरी सरकारले उपचार र उद्धार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। नयाँ मापदण्डले उच्च उचाइमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता बढाउनेदेखि आवश्यक औषधि, उपकरण र आपत्कालीन उद्धारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप घट्ने र शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता कम हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा शरीरले नयाँ वातावरणमा पर्याप्त अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन्छ। सुरुमा सामान्य टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, थकान महसुस हुने तथा निद्रामा समस्या देखिए पनि समयमै उपचार नपाए अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ।

विशेषगरी लेक लाग्ने समस्या बढ्दै जाँदा फोक्सोमा पानी जम्ने तथा मस्तिष्क सुन्निने जस्ता ज्यानै जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल उपचार र कम उचाइमा झार्ने व्यवस्था नहुँदा बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्छ।

सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ मापदण्डले यस्ता जोखिमबाट बच्न उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने र शरीरलाई वातावरणअनुसार अनुकूलन हुन पर्याप्त समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उच्च उचाइमा पुगेपछि हतारमा थप माथि चढ्नेभन्दा शरीरको अवस्था बुझेर यात्रा अघि बढाउनुपर्नेमा मापदण्डले जोड दिएको छ।

त्यस्तै, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने, लेक लाग्ने लक्षण देखिएमा थप उचाइतर्फ नबढ्ने र अवस्था गम्भीर भए तत्काल कम उचाइमा झर्ने उपायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बिरामीको अवस्थाअनुसार अक्सिजन तथा प्रेसर ब्याग प्रयोग गरी उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ।

हिमाली स्वास्थ्य संस्थामा अब अक्सिजन र आकस्मिक उपचारका उपकरण अनिवार्य:

नयाँ मापदण्डले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपचार सामग्रीको उपलब्धतालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर र हाइपरबेरिक चेम्बर अर्थात् गामो ब्यागको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

लेक लागेका बिरामीको अवस्था पहिचान गर्न र तत्काल उपचार सुरु गर्न आवश्यक उपकरण तथा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उच्च हिमाली क्षेत्रमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा मात्रै उपलब्ध हुने अवस्थालाई सुधार गर्दै आपत्कालीन उपचार क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विशेषगरी दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनु, आवश्यक उपकरण नहुनु र गम्भीर बिरामीलाई समयमै अन्यत्र लैजान कठिनाइ हुनु उपचारका प्रमुख चुनौती हुन्। नयाँ मापदण्डले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न उद्धार तथा बिरामी प्रेषण प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ।

उद्धारदेखि उपचारसम्म तीन तहको जिम्मेवारी:

मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरेको छ।

संघीय सरकारले आवश्यक नीति तथा मापदण्ड निर्माण, स्वास्थ्य जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी पाउनेछ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, आवश्यक औषधि तथा उपचार सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले हिमाली क्षेत्रमा लेक लागेका बिरामीको उपचार कुनै एउटा स्वास्थ्य संस्था वा निकायमा मात्रै निर्भर नरही तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।

पर्यटन सुरक्षासँग पनि जोडियो नयाँ मापदण्ड:

नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले लेक लाग्ने समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्रै सीमित छैन। हिमाल आरोहण, पदयात्रा र साहसिक पर्यटनमा आउने विदेशी पर्यटकदेखि स्थानीय समुदायसम्म यसको जोखिम रहन्छ।

समयमै रोग पहिचान गर्न नसक्दा सामान्य स्वास्थ्य समस्या पनि जटिल बन्न सक्ने भएकाले उच्च उचाइमा उपचार, उद्धार र स्वास्थ्य सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था आवश्यक मानिन्छ। नयाँ मापदण्डले यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नुका साथै हिमाली पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वीकृत गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ।

अब यसको प्रभावकारिता भने मापदण्डमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित रहन्छन् कि हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण, औषधि, दक्ष जनशक्ति र उद्धार प्रणालीसमेत पुग्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। लेक लाग्ने समस्याबाट हुने जोखिम घटाउन सरकारी निर्णयसँगै दुर्गम क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुनेछ।