काठमाडौँ– विद्युत् उपभोग गर्ने तर महसुल भुक्तानीको विषयमा वर्षौंदेखि विवाद गर्दै आएका उद्योगीमाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दबाब बढाएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता अझै उठ्न बाँकी रहेपछि प्राधिकरणले अब वार्तामार्फत विवाद टुङ्ग्याउने र रकम असुलीलाई निर्णायक चरणमा पुर्‍याउने तयारी गरेको छ।

वर्षौंदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी विवादको विषय बन्दै आएको विद्युत् महसुलको मुद्दा अब प्राधिकरण र उद्योगीबीचको प्रत्यक्ष वार्तामा प्रवेश गर्ने भएको छ। तिहारको बिदा सकिएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोलीसँग प्राधिकरण व्यवस्थापनले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। तर, यसपटकको वार्ता केवल विवाद सुन्ने र आश्वासन दिने तहमा सीमित हुने देखिँदैन। प्राधिकरणको मुख्य लक्ष्य बक्यौता असुलीको ठोस कार्ययोजना बनाउनु हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले उद्योगीहरूलाई छलफलमा बोलाइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्राधिकरणले बक्यौता रकममा छुट दिने सम्भावना छैन। तर, उद्योगीहरूलाई एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने आर्थिक दबाब कम गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

‘बक्यौता छुट दिन सक्ने अवस्था छैन, तर कसरी उठाउने र कति किस्तामा उठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। हामी किस्ता सुविधा दिन लचिलो बन्नेछौँ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भनेका छन्।

यसले प्राधिकरणको अडान स्पष्ट पारेको छ– महसुल तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उद्योगीले उन्मुक्ति पाउने छैनन्, तर भुक्तानीको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार छ।

५ अर्ब ९४ करोडको दायित्व, असुली भने २४ करोड पनि पुगेन:

प्राधिकरणको तथ्याङ्कले विवादको आकार र असुलीको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका ३५ उद्योगबाट कुल ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्रिमियम महसुल असुल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। तर, हालसम्म २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ।

अर्थात् कुल बक्यौताको अत्यन्त सानो हिस्सा मात्रै प्राधिकरणको खातामा आएको छ। अझै ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।

यो रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म चरम लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन संरचनामार्फत निरन्तर विद्युत् उपभोग गरेबापत लगाइएको प्रिमियम महसुल हो। प्राधिकरणले उक्त अवधिमा विद्युत् सुविधा उपभोग गरेका उद्योगहरूबाट अतिरिक्त महसुल असुल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

तर, उद्योगीहरूले भने महसुल निर्धारण र असुली प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यही असमझदारीले वर्षौंदेखि विवादलाई जीवित राखेको छ।

लाइन काटेपछि मात्रै खुल्यो भुक्तानीको ढोका:

बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय अपनाएको कठोर कदमले उद्योगीमाथिको दबाब बढाएको देखिन्छ। गत असोजमा २१ दिनको समयसीमा दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि उद्योगीहरू रकम बुझाउन नआएपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते दुई चरणमा सम्बन्धित उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो।

लाइन काटिएपछि भने उद्योगीहरू भुक्तानी प्रक्रियामा आउन थाले। प्राधिकरणका अनुसार विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन संरचना प्रयोग गरेका २५ वटा नयाँ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। यसअघि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न थाले पनि बीचमै रोकेका थप १० उद्योगले पुनः भुक्तानी सुरु गरेका छन्।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत गरेको छ– लामो समयको पत्राचार, सूचना र विवादले प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति विच्छेद भएपछि मात्रै असुली प्रक्रिया अघि बढेको छ।

यद्यपि, हालसम्म उठेको रकम र बाँकी बक्यौताको अन्तर हेर्दा प्राधिकरणको चुनौती अझै ठूलो छ। ३५ उद्योगबाट ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउनुपर्ने अवस्थामा करिब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल हुनु पर्याप्त उपलब्धि होइन।

उद्योगीलाई वार्तामा बोलाउने, तर बक्यौतामा सम्झौता नगर्ने:

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई उद्योगीहरूको टोलीसहित छलफलमा आउन आग्रह गरेका छन्। छलफलमा बक्यौता विवादसँगै उद्योगहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, लोड व्यवस्थापन र प्राविधिक समस्या पनि उठाइनेछ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई विद्युत् महसुल तिर्ने दायित्वबारे मात्रै प्रश्न गर्ने नभई उनीहरूले भोगिरहेका समस्यासमेत बुझ्ने बताएको छ। उद्योगहरूमा भोल्टेज घटबढ हुने, लाइन ट्रिपिङ हुने तथा थप विद्युत् लोड आवश्यक पर्ने जस्ता विषय छलफलका एजेन्डा हुनेछन्।

तर, प्राधिकरणको यो सहजीकरणलाई बक्यौता छुट वा दायित्वबाट उन्मुक्तिका रूपमा बुझ्न नहुने सन्देश कार्यकारी निर्देशकले दिएका छन्। उनका अनुसार पुनरवलोकन समितिमा आवेदन दिएका उद्योगीको हकमा समितिको प्रक्रियाअनुसार समाधान खोजिनेछ। समितिको कामलाई सहजीकरण गर्दै नेतृत्व तहबाटै विवादको निकास निकाल्ने प्रयास गरिनेछ।

सरकारको निर्देशनपछि सक्रियता, पुरानै विवादको नयाँ परीक्षा:

विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि पछिल्लो सक्रियता ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि बढेको हो। मन्त्री श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद यथाशीघ्र सुल्झाउन र आगामी हिउँदमा सम्भावित विद्युत् अभाव तथा लोड व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक तयारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।

सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विवाद समाधान र बक्यौता असुलीले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि अहिले प्राधिकरणले नयाँ शिराबाट पहल थालेको हो। यसअघि तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको विद्युत् बक्यौता पुनरवलोकन समिति पुनः गठन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

विगतमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका बेला बक्यौता रहेका उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। केही उद्योगले दोस्रो किस्तासमेत तिर्न थालेका थिए। तर, उनी मन्त्रीबाट हटेपछि भुक्तानी प्रक्रिया पुनः सुस्ताएको थियो। त्यसपछि विवाद समाधानका नाममा पुनरवलोकन समितिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

नियमन आयोगमा पनि उद्योगीलाई राहत मिलेन:

बक्यौता विवादमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगसम्म पुगेका थिए। पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिले तोकिएको बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल तिराउने प्राधिकरणको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका थिए।

तर, गत कात्तिक अन्तिम साता भएको सुनुवाइमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलासले उद्योगीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो। यसले तत्कालका लागि उद्योगीलाई नियामक निकायबाट राहत प्राप्त गर्ने बाटो सहज नबनेको देखाएको छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्ता विवादको प्रारम्भिक सुनुवाइ विद्युत् नियमन आयोगमा हुने र आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला रहन्छ।

अब वार्ताबाट निकास कि फेरि विवाद लम्बिने?

प्राधिकरण र उद्योगीबीच हुन लागेको छलफललाई बक्यौता विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। एकातिर प्राधिकरण बक्यौता रकम असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडानमा छ भने अर्कोतिर उद्योगीहरू महसुल निर्धारणको औचित्य र भुक्तानीको विषयमा आफ्ना प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा लचकता देखाउने संकेत गरे पनि उद्योगीहरू त्यसमा सहमत हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। वार्ताबाट भुक्तानीको समयतालिका र पुनरवलोकन प्रक्रियाको विषयमा ठोस सहमति जुट्न सके असुलीले गति लिन सक्छ। अन्यथा, वर्षौंदेखि तन्किँदै आएको विवाद फेरि अर्को प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियामा अल्झिने जोखिम कायमै छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहसभन्दा पनि प्राधिकरणको दाबीअनुसारको रकम कसरी र कहिलेसम्म असुल हुन्छ भन्ने हो। ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको अवस्थामा अबको वार्ताले प्राधिकरणको असुली क्षमता, सरकारको प्रतिबद्धता र उद्योगीहरूको भुक्तानी तत्परताको वास्तविक परीक्षा लिनेछ।