- 2026-11-05
- 10:59:11
- बिहिबार,कार्तिक २०, २०८३
सुर्खेत– संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, प्राप्त उपलब्धि र बाँकी चुनौतीको गम्भीर समीक्षा गर्दै संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्नेमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जोड दिएका छन्।
रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि के उपलब्धि हासिल भए, अझै के गर्न बाँकी छ र प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत तथा संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रियस्तरमै बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संघीयताको दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दा संविधान संशोधनको विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने उनले बताए।
उनले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। तीन तहका सरकारबीच संवैधानिक मर्मअनुसार सम्बन्ध र सहकार्य स्थापित हुन नसके संघीयताको वास्तविक उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको धारणा थियो।
संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन तथा मुलुकको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकारबीचको सम्बन्ध थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्रै सीमित नराखी न्यायिक क्षेत्रको साझा धारणा, नीति, आगामी कार्ययोजना र स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
सम्मेलनको महत्त्व यसको आयोजना गरिएको स्थान र प्राकृतिक सुन्दरतामा मात्र नभई यसबाट निस्कने निष्कर्ष, निर्णय र आगामी कार्ययोजनामा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो। मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा कार्यालयहरूले आगामी दिनमा गर्ने कामको स्पष्ट नीति र कार्यदिशा सम्मेलनबाट तय हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनले राराको प्राकृतिक सुन्दरता र पर्यटकीय सम्भावना उल्लेख गर्दै यहाँ आउने पर्यटकले आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधाको अभावसमेत झेल्नुपर्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराए। प्राकृतिक सम्पदाको प्रचारसँगै त्यसको उपयोग र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको आशय थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रबीच एकता, समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नुका साथै आगामी दिनको नीति तथा कार्यदिशा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
