महिला हिंसा, बालविवाह र जातीय विभेद अन्त्य गर्न मन्त्री बादीको निर्देशन - Chaitanya News
  • 2026-11-06
  • 10:38:33
  • शुक्रबार,कार्तिक २१, २०८३
  • महिला हिंसा, बालविवाह र जातीय विभेद अन्त्य गर्न मन्त्री बादीको निर्देशन

    महिला हिंसा, बालविवाह र जातीय विभेद अन्त्य गर्न मन्त्री बादीको निर्देशन

    सल्यान– महिला हिंसा, बालविवाह तथा जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्दै महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्।

    सल्यानका जिल्ला कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलमा मन्त्री बादीले लक्षित समुदायका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, समावेशी र सहज बनाउन आग्रह गरेकी हुन्।

    उनले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, बालविवाह र विभिन्न प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि औपचारिक प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारमै देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कम उमेरमा विवाह गरेका किशोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताउँदै उनले उनीहरूको शिक्षा निरन्तरता, आत्मनिर्भरता र सुरक्षित भविष्यका लागि सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइन्।

    बालअधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री बादीले स्थानीय बालकल्याण अधिकारीको सिफारिसबिना बालबालिकालाई अभिभावकबाट अलग गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिन्। जोखिममा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा १०४० लाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

    त्यस्तै, दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद र अन्यायका घटना तथा गुनासोको शीघ्र सम्बोधनका लागि दलित सहायता कक्षलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायले सरकारी सेवा लिने क्रममा भोग्नुपरेका कठिनाइ पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नसमेत कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइन्।

    छलफलका क्रममा सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वन्दना केसीले जिल्लाको समग्र प्रशासनिक अवस्था, महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित चुनौती, सामाजिक समस्या र जिल्लामा भइरहेका गतिविधिबारे मन्त्री बादीलाई जानकारी गराएकी थिइन्।

    मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षण र उनीहरूलाई सहज रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनु प्रशासनिक निकायको अनिवार्य जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेकी छन्।