काठमाडौं– नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगको संख्या घटाएर व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल आयल निगमले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालन हुँदै आएका ग्यास उद्योगलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान निगमले उद्योगीहरूलाई नै कार्ययोजना बनाउन निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको छ ।

देशभर अहिले विभिन्न ब्रान्डमा ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । यिनै उद्योगलाई एकआपसमा गाभेर व्यवस्थित संरचना निर्माण गर्ने निगमको योजनाले ग्यास उद्योगको विद्यमान व्यावसायिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ ।

निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ लाई आधार बनाउँदै मर्जर नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निगमले गत कात्तिक १२ गते सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गरेको छ ।

पत्रमार्फत उद्योगीहरूलाई मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न र आपसी समायोजनका सम्भावना पहिचान गरी आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न अनुरोध गरिएको छ । यससँगै ग्यास उद्योगहरूलाई छुट्टाछुट्टै ब्रान्ड र संरचनामा सञ्चालन गर्ने परम्पराभन्दा एकीकृत व्यावसायिक संरचनातर्फ अघि बढ्न निगमले बाटो खुला गरेको छ ।

५८ उद्योगलाई एकीकृत गर्ने नीति, कार्यान्वयनको जिम्मा उद्योगीकै काँधमा:

ग्यास उद्योगको मर्जरसम्बन्धी नीतिलाई निगमले यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नीति घोषणा गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु फरक विषय हुन् । उद्योगहरूबीचको लगानी संरचना, सम्पत्ति, दायित्व, ब्रान्ड, बजार हिस्सा र व्यावसायिक स्वार्थ मिलाउनु मर्जर प्रक्रियाको मुख्य चुनौती बन्न सक्छ ।

त्यसैले निगमले सबै उद्योगलाई एउटै संरचनामा जबर्जस्ती समेट्नेभन्दा पनि आपसी सहकार्य र सहमतिका आधारमा गाभिने प्रक्रिया अघि बढाउन कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेको देखिन्छ ।

उद्योगीहरूले कसरी मर्जरमा जाने, कुन उद्योगसँग सहकार्य गर्ने र व्यावसायिक संरचना कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । निगमको पत्राचारले यस विषयमा उद्योगीहरूलाई औपचारिक रूपमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ ।

उपभोक्ताले के पाउँछन् लाभ ?

नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिबाट बिक्री वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित, सहज र उपभोक्तामैत्री हुने अपेक्षा गरेको छ ।

उद्योगहरूको एकीकरणले उत्पादन तथा वितरण व्यवस्थापन, भण्डारण, ढुवानी र बजार सञ्चालनमा समन्वय बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, उद्योगहरूबीचको दोहोरो संरचना व्यवस्थापन गर्दै सञ्चालन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने सम्भावना पनि छ ।

तर मर्जरको वास्तविक उपलब्धि उद्योगको संख्या घट्नुमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने अवस्था, सुरक्षित सिलिन्डर आपूर्ति, गुणस्तरीय सेवा र प्रभावकारी वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुनु यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।

उद्योगहरू गाभिएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो रहन्छ, उपभोक्ताले पाउने सेवामा कति सुधार हुन्छ र ग्यास आपूर्तिको व्यवस्थापन कति प्रभावकारी बन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

नीति कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ ग्यास बजारको आगामी स्वरूप:

ग्यास उद्योगको मर्जर प्रक्रिया अघि बढेसँगै आगामी दिनमा नेपालको एलपी ग्यास बजारको संरचनामा परिवर्तन आउन सक्ने देखिएको छ । अहिले ५८ वटा उद्योग विभिन्न ब्रान्डमा सञ्चालन भइरहेकामा मर्जर प्रक्रिया सफल भए उद्योगको संख्या र व्यावसायिक संरचना दुवैमा फेरबदल हुन सक्छ ।

यद्यपि निगमको पत्राचारपछि कुन उद्योगले कसरी मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउँछन् भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन । उद्योगीहरूको सहमति, लगानीको मूल्याङ्कन र व्यावसायिक व्यवस्थापनले नै यसको गति र परिणाम निर्धारण गर्नेछ ।

निगमले अघि सारेको यो पहलको सफलता उद्योगहरू गाभिएको तथ्याङ्कले मात्रै मापन हुने छैन । यसको वास्तविक परीक्षा उपभोक्ताले पाउने सेवा, बजार व्यवस्थापन र ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिने सुधारबाट हुनेछ ।