काठमाडौँ– लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे नियुक्त भएका छन्। यसपटक राजनीतिक नियुक्तिको परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट निर्देशक छनोट गरिएको छ। तर नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनु एउटा पक्ष भए पनि त्यसबाट प्रशासनिक प्रशिक्षणको गुणस्तर, कर्मचारीको कार्यक्षमता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार आउँछ भन्ने प्रश्न अब प्रतिष्ठानको नेतृत्वसामु उभिएको छ।

केही महिनाअघि मात्रै निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका घिमिरेले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलबाट नियुक्तिपत्र बुझेका हुन्। उनले अर्थसचिव, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा, अब नतिजामा पनि देखिनुपर्छ सुधार:

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट सीधै नियुक्ति गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपटक सार्वजनिक रूपमा आवेदन मागेर योग्यता परीक्षण, संक्षिप्त सूचीकरण र प्रस्तुतीकरणका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिएको थियो। मन्त्रालयले २०८३ असार ९ गते पहिलोपटक आवेदन माग गरेको थियो भने असार २४ र भदौ २ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

कार्यकारी निर्देशकका लागि नौ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये पाँच जना संक्षिप्त सूचीमा परे। अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण प्रक्रियापछि पूर्वसचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे, डिल्लीराम शर्मा र बाबुराम अधिकारीको नाम नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो। सरकारले तीमध्ये घिमिरेलाई चयन गरेको हो।

मन्त्री प्रतिभा रावलले नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिएको प्रशासनिक स्रोतको भनाइ छ। खुला प्रतिस्पर्धाले नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको अवसर विस्तार गरेको भए पनि यसको संस्थागत महत्त्व अन्ततः छनोटपछि देखिने कार्यसम्पादनबाट मापन हुनेछ।

कर्मचारी उत्पादन गर्ने होइन, प्रशासन बदल्ने जिम्मेवारी:

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका सरकारी कर्मचारीलाई तालिम दिनुमा मात्रै सीमित छैन। प्रशासनिक नेतृत्व विकास, नीति निर्माणको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान र सार्वजनिक सेवा सुधारमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

तर प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञान व्यवहारमा कति लागू हुन्छ, कर्मचारीको निर्णय क्षमता कति बढ्छ र नागरिकले पाउने सेवामा कस्तो सुधार आउँछ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तालिम पूरा गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्याभन्दा प्रशिक्षणले कार्यस्थलमा पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

नयाँ कार्यकारी निर्देशक घिमिरेसामु प्रशिक्षणलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी वास्तविक प्रशासनिक समस्यासँग जोड्ने चुनौती छ। सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता, सुशासन र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्रशिक्षणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सङ्घीय प्रशासनअनुसार प्रशिक्षणको पुनर्संरचना आवश्यक:

नेपालको सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र फरक छन्। यस्तो अवस्थामा सबै तहका कर्मचारीलाई एउटै प्रकृतिको प्रशिक्षणले समान रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनदेखि प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन र सङ्घमा राष्ट्रिय नीति निर्माणसम्मका आवश्यकताअनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, प्रशासनिक अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सरकारी निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।

घिमिरेले प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट, प्रशिक्षण कार्यक्रमको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्यसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने र कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ। कानुनमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल थप हुन सक्ने प्रावधान पनि छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुनु नियुक्ति प्रक्रियाको एउटा चरण हो। अब घिमिरेको कार्यकालमा प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण कति व्यावहारिक बन्छ, अनुसन्धानले नीतिगत निर्णयमा कति योगदान पुर्‍याउँछ र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने विषयले नियुक्तिको वास्तविक उपलब्धता देखाउनेछ।