चुनाव आउनुअघि नेताको घर धाउने, गुटको फेरो समात्ने र शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर टिकट हात पार्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो रोगविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ प्रयोगको घोषणा गरेको छ। गाउँपालिका तहमा मात्रै २० हजारभन्दा बढीले उम्मेदवार बन्न आवेदन दिएको दाबी गर्दै रास्वपाले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मार्फत उम्मेदवार खोज्ने, क्षमता जाँच्ने र प्रशिक्षण दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर यति ठूलो सङ्ख्यामा आकाङ्क्षी देखिनु पार्टीको सफलता हो कि टिकटको प्रतिस्पर्धामा देखिएको असाधारण महत्त्वाकाङ्क्षा? यसको जवाफ आवेदनको तथ्याङ्कले होइन, अन्तिममा टिकट कसले र कुन आधारमा पाउँछ भन्ने निर्णयले दिनेछ।

नेपाली राजनीतिमा टिकट वितरण सधैँ विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। सार्वजनिक रूपमा योग्यता र जनताको लोकप्रियताको कुरा गर्ने दलहरू निर्वाचन नजिकिएपछि गुट, पहुँच, आर्थिक प्रभाव र शीर्ष नेतृत्वको निकटतालाई प्राथमिकता दिएको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यही प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्दै रास्वपाले उम्मेदवार छनोटलाई विधिमा बाँध्ने दाबी गरेको छ।

तर नयाँ नाम राख्दैमा पुरानो राजनीतिक संस्कार बदलिँदैन। ‘क्यान्डिडेट क्लब’ आकर्षक अवधारणा हुन सक्छ, प्रशिक्षण र आन्तरिक निर्वाचन सकारात्मक अभ्यास हुन सक्छन्, तर अन्तिम निर्णयमा नेतृत्वको इच्छाले विधिलाई विस्थापित गर्‍यो भने रास्वपाको प्रयोग पनि पुरानै राजनीतिको नयाँ प्याकेजमा सीमित हुनेछ।

विराटनगरमै ५० भन्दा बढी आकाङ्क्षी, महानगर चलाउने क्षमता कति जनासँग?

विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि मात्रै पार्टीभित्र ५० भन्दा बढीले आकाङ्क्षा देखाएको चर्चा छ। महानगर समितिले आयोजना गरेको निर्वाचन केन्द्रित अन्तरक्रियामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका आकाङ्क्षीहरूले आफ्ना योजना तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए।

करिब छ घण्टा चलेको कार्यक्रममा पार्टीका सचिवालय सदस्य लिमा अधिकारी, सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, केन्द्रीय सदस्य रोहन कार्कीलगायत सहभागी थिए। अधिकारीका अनुसार केही आकाङ्क्षीले स्पष्ट योजनासहित प्रस्तुति दिए भने केहीको तयारी कमजोर देखियो।

यो विवरणले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ, पदमा पुग्न इच्छुक हुनु र सार्वजनिक संस्था चलाउन तयार हुनुबीचको दूरी कति छ?

महानगरको नेतृत्व सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु वा पार्टीभित्र प्रभावशाली देखिनुमा मात्रै सीमित छैन। महानगरको बजेट कसरी खर्च गर्ने, अव्यवस्थित सहरीकरण कसरी रोक्ने, सार्वजनिक सेवा कसरी सुधार्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ कसरी पुर्‍याउने भन्ने प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर दिन सक्नुपर्छ।

आकाङ्क्षीको भिजन सुन्नु राम्रो सुरुवात हो। तर प्रस्तुतिमा आकर्षक योजना राख्ने व्यक्तिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि राख्छ कि राख्दैन भन्ने परीक्षण अझ कठिन छ। त्यसका लागि भाषणभन्दा तथ्य, लोकप्रिय नाराभन्दा कार्ययोजना र व्यक्तिगत दाबीदेखि सार्वजनिक जवाफदेहितासम्मको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

‘ल्याटरल इन्ट्री’को ढोका खुल्यो, अब योग्यताको मापदण्ड के?

रास्वपाले पार्टीबाहिर रहेका विज्ञ, अनुभवी र क्षमतावान व्यक्तिलाई पनि स्थानीय नेतृत्वमा ल्याउन ‘ल्याटरल इन्ट्री’को नीति अघि सारेको छ। अधिकारीका अनुसार अन्तरक्रियामार्फत यस्ता व्यक्तिको क्षमता र योग्यता पहिचान गरिनेछ।

यो व्यवस्थाले परम्परागत संगठनात्मक घेराभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई अवसर दिन सक्छ। तर पार्टीबाहिरबाट आउने व्यक्तिको योग्यता कसले प्रमाणित गर्छ? उसको स्थानीय जनसम्बन्ध, सार्वजनिक छवि, इमानदारी र नेतृत्व क्षमता कसरी परीक्षण हुन्छ? संगठनमा लामो समय योगदान गरेका कार्यकर्ता र नयाँ प्रवेशीबीच अवसरको न्यायोचित सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ?

नयाँ अनुहार ल्याउनु आफैँमा सुधार होइन। नयाँ अनुहारले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो भने परिवर्तनको दाबी अर्थहीन हुन्छ। त्यस्तै, वर्षौँदेखि संगठनमा काम गरेको आधारमा मात्रै कसैले टिकटको हकदार ठहरिनु पनि उचित हुँदैन।

निर्णायक आधार एउटै हुनुपर्छ, उम्मेदवारले जनताको काम गर्न सक्ने क्षमता, इमानदारी र जवाफदेहिता कति प्रमाणित गर्न सक्छ?

कार्यकर्ताले अहिले नै शङ्का गरे, नेतृत्वले विश्वास कसरी जित्छ?

विराटनगरको अन्तरक्रियामा सहभागी कार्यकर्ता तथा आकाङ्क्षीहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रारम्भमा एउटा मापदण्ड बनाउने तर अन्तिम समयमा निर्णय अर्कै गर्ने परम्परागत दलहरूको रोग रास्वपामा दोहोरिन नहुने उनीहरूको जोड थियो।

कार्यकर्ताले उठाएको यो प्रश्न सामान्य गुनासो होइन। पार्टीले आफैँ घोषणा गरेको प्रणालीमाथि अन्तिम निर्णयअघि नै विश्वासको सुनिश्चितता खोजिनु यसको संवेदनशील पक्ष हो।

यदि छनोट प्रक्रिया स्पष्ट र विश्वसनीय छ भने मापदण्ड सार्वजनिक गर्न, मूल्याङ्कनको आधार बुझाउन र परिणामको औचित्य प्रमाणित गर्न पार्टीलाई कठिनाइ हुनु हुँदैन। तर विधि अस्पष्ट राखेर अन्तिम निर्णयलाई मात्रै वैध ठहर गर्ने प्रयास भयो भने असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।

रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने कार्यकर्तालाई आश्वासन दिएर मात्रै पुग्दैन। नेतृत्वले पनि आफूले बनाएको नियम पालना गरेको प्रमाण देखाउनुपर्छ। विधि आकाङ्क्षीका लागि मात्रै होइन, निर्णय गर्ने नेतृत्वका लागि पनि बाध्यकारी हुनुपर्छ।

सातै प्रदेशमा अभियान विस्तार, अब प्रचार होइन परिणाम चाहिन्छ:

विराटनगरमा भएको अन्तरक्रियालाई देशभर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव अधिकारीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष राख्ने बताएकी छन्। महानगर, उपमहानगर र पालिका तहमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आकाङ्क्षीको तयारी, गुनासो र दृष्टिकोण बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सातै प्रदेशमा अभियान विस्तार गर्नुले पार्टीको चुनावी तयारीलाई व्यापक बनाउन सक्छ। तर कार्यक्रमको सङ्ख्या बढाउनु र छनोट प्रणाली विश्वसनीय बनाउनु फरक विषय हुन्। प्रशिक्षणको गुणस्तर, मूल्याङ्कनको निष्पक्षता, भाराङ्क गणनाको पारदर्शिता र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्थाले मात्रै यो अभ्यासलाई विश्वसनीय बनाउँछन्।

रास्वपाले अहिले पुराना दलको टिकट वितरणमाथि प्रश्न उठाउने अवसर पाएको छ। तर त्यसको अर्थ आफ्नै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दैन भन्ने होइन। बरु आफूलाई फरक दाबी गर्ने दलले अरूभन्दा उच्च मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः रास्वपाको अग्निपरीक्षा २० हजार आवेदन संकलनमा होइन, टिकट बाँड्ने दिन हुनेछ। त्यतिबेला पार्टीले योग्य र लोकप्रिय उम्मेदवारलाई अघि सार्छ कि राजनीतिक समीकरण र नेतृत्वको सुविधाअनुसार निर्णय गर्छ भन्ने कुराले उसको वास्तविक चरित्र देखाउनेछ।

क्यान्डिडेट क्लबले हजारौँ आकाङ्क्षी जन्माउन सक्छ, लिडरसिप एकेडेमीले प्रशिक्षण दिन सक्छ र प्राइमरीले मत संकलन गर्न सक्छ। तर यी सबै प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय पारदर्शी र न्यायोचित भएन भने सुधारको दाबी खोक्रो हुनेछ।

रास्वपाका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुराना दललाई आलोचना गर्नु होइन, आफूले आलोचना गरेको राजनीतिक संस्कारबाट व्यवहारमै अलग देखिनु हो। टिकट वितरणमा विधि हाबी भयो भने यो नयाँ राजनीतिक अभ्यास बन्नेछ; विधिमाथि नेतृत्व हाबी भयो भने रास्वपा पनि पुरानै राजनीतिको अर्को संस्करणमा सीमित हुनेछ।