बजेटका त्रुटि छानबिन गर्न अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री शाहको माग - Chaitanya News
  • 2026-10-14
  • 15:40:07
  • बुधबार,आश्विन २८, २०८३
  • बजेटका त्रुटि छानबिन गर्न अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री शाहको माग

    बजेटका त्रुटि छानबिन गर्न अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री शाहको माग

    धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा देखिएका त्रुटि र अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताएका छन्।

    बजेटमाथि प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री मल्लले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै शाहले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

    मंगलबार प्रदेशसभामा बजेटबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री मल्लले ‘काक्रो कसले खायो, बियाँ मेरो र मुख्यमन्त्रीको निधारमा टाँसियो’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दलले बजेटमा देखिएका समस्या र त्यसको जिम्मेवारीबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

    कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले काक्रो नै नखाएको अवस्थामा त्यसको बियाँ अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निधारमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाउँदै घटनाको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। बजेटमा त्रुटि देखिएपछि त्यसको जिम्मेवारीबाट अर्थमन्त्री पन्छिन नमिल्ने उनको तर्क छ।

    ‘काक्रो नखाई निधारमा बियाँ कसरी लाग्यो? यसको छानबिन हुनुपर्छ,’ शाहले भने, ‘बजेट निकै त्रुटिपूर्ण छ। जबरजस्ती प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै बजेटमा समस्या रहेको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। अब ती समस्या कहाँबाट आए भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ।’

    शाहले बजेटमा देखिएका कमजोरीलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणदेखि अन्तिम रूप दिने प्रक्रियासम्म भएका त्रुटिको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार निष्पक्ष छानबिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानको बाटो खुला गर्नुपर्छ।

    चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि राजनीतिक विवाद हुँदै आएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइ, योजनाको छनोट र विनियोजनका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका थिए।

    लामो अन्योलपछि आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यसमा समावेश योजना तथा विनियोजन प्रक्रियालाई लिएर प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट प्रश्न उठेका थिए।

    विवादकै बीच मंगलबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको छ। तर, बजेट पारित भइसकेपछि पनि त्यसमा देखिएका भनिएका त्रुटि, योजनाको छनोट र त्यसको जिम्मेवारीका विषयमा विवाद टुंगिएको छैन।

    निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले बजेटमा देखिएका कमजोरीको निष्पक्ष छानबिन र त्यसको जिम्मेवारी निर्धारणको माग अघि सारेसँगै प्रदेश सरकारमाथि बजेट विवादको जवाफ दिन थप दबाब परेको छ।