धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई राहत दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको कर तथा नवीकरण शुल्क बुझाएमा त्यसअघिको बक्यौता कर, नवीकरण शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारीसाधन कर नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका सवारीधनीले २०८३ चैत मसान्तसम्म पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको सवारीसाधन कर र नवीकरण शुल्क बुझाएमा अघिल्ला आर्थिक वर्षको कर, नवीकरण शुल्क तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन।
आइतबार प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले लामो समयदेखि कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
उनले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको सवारीसाधन कर र नवीकरण शुल्क २०८३ चैत मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा लाग्ने सवारीसाधन कर, नवीकरण शुल्क र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
यस्तै, कुनै सवारीसाधन हराएको अवस्थामा सम्बन्धित अवधिको सवारीसाधन कर, नवीकरण शुल्क र जरिवानासमेत छुट हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री मल्लले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि कर तथा नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेका सवारीधनीलाई पुरानो बक्यौता र जरिवानाको भारबाट छुटकारा पाउँदै सवारीसाधनको कर तथा नवीकरण प्रक्रिया नियमित गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।