काठमाडौँ– सरकारले कर्मचारीतर्फबाट नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर रिक्त रहेका तथा पदपूर्ति हुन बाँकी नौ नेपाली दूतावासमा नयाँ राजदूत पठाउने तयारी तीव्र पारेको छ। पहिलो चरणमा विभिन्न १३ देशका लागि विज्ञतर्फबाट राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले अब दोस्रो चरणमा थप नौ देशका लागि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
रसिया, अष्ट्रेलिया, ओमान, स्पेन, बंगलादेश, ब्राजिल, म्यानमार, बहराइन र इजिप्टका नेपाली दूतावासमा राजदूत नियुक्ति हुन बाँकी छ। यीमध्ये रसिया, अष्ट्रेलिया, ओमान र स्पेनमा हाल राजदूत पद रिक्त छ भने बंगलादेश, ब्राजिल, म्यानमार, बहराइन र इजिप्टमा कार्यरत राजदूतको म्याद सरकारले नयाँ व्यवस्था नभएसम्मका लागि थपेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोबहादुर क्षेत्रीका अनुसार राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। उनका अनुसार दसैँपछि नै नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने सम्भावना छ।
सरकारले यसअघि म्याद थप गरेका बंगलादेशका घनश्याम भण्डारी, ब्राजिलका निर्मलराज काफ्ले, म्यानमारका हरिश्चन्द्र घिमिरे, बहराइनका तीर्थराज वाग्ले र इजिप्टका सुशील लम्साललाई नयाँ राजदूत नियुक्त भएपछि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।
यसअघि सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर ती दूतावासका लागि कुमार खरेल, भृगु ढुंगेल, गणेश ढकाल, दिलिप पौडेल र विष्णु गौतमको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर पछि निर्णय परिवर्तन गर्दै कार्यरत राजदूतकै म्याद थपिएको थियो। अब भने नयाँ नियुक्तिसँगै ती पाँचै जना फर्कने भएका छन्।
सरकारले पहिलो चरणमा विज्ञतर्फबाट १३ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। ती नाम अहिले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा छन्। भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबरासहित जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम सिफारिस गरिएको छ।
यससँगै सरकारको राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अब दुई चरणमा अघि बढेको छ। पहिलो चरणमा विज्ञतर्फबाट सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइमा छन् भने दोस्रो चरणमा बाँकी नौ देशमा नयाँ अनुहार पठाउने तयारी भइरहेको छ। यसले कर्मचारीतर्फबाट राजदूत नियुक्त गर्ने पुरानो अभ्यासभन्दा फरक ढङ्गले सरकारले कूटनीतिक प्रतिनिधित्व पुनर्संरचना गर्न खोजेको संकेत गरेको छ।
तर, राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा यसअघि भएको निर्णय फेरबदल र कार्यरत राजदूतको म्याद थप्ने अभ्यासले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्नसमेत उठाएको छ। अब दसैँपछि हुने नियुक्तिले सरकारले कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा कस्तो प्राथमिकता र मापदण्ड अपनाउँछ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।