काठमाडौँ– सरकारले संघीय निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवारको व्यक्तिगत तथा कानुनी अवस्थासँग सम्बन्धित योग्यता र अयोग्यताको दायरा थप स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयकले बहुविवाह गर्ने, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रिन कार्ड लिने तथा निश्चित गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १८ मा निजामती सेवाको उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा बहुविवाह गर्ने व्यक्ति तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवाको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, अदालतबाट निश्चित गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबर्जस्ती करणीमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति यस दायरामा पर्नेछन्।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका तथा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका व्यक्तिले पनि पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।

उमेर हदमा पनि फरक–फरक व्यवस्था:

विधेयकले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्न उमेरसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। राजपत्र अनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ।

सामान्यतया पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। पूर्व सैनिक वा प्रहरीका लागि ४० वर्षसम्म तथा अधिकृत नवौँ र एघारौँ तहका लागि ४५ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि ४० वर्षसम्मको उमेर हद प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि नै सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा बहाल रहेका कर्मचारी तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा सिफारिस भएका कर्मचारीका हकमा भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको नागरिकता र उमेर मात्र नभई वैवाहिक अवस्था, विदेशी स्थायी बसोबासको अनुमति तथा आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत उम्मेदवारीको अयोग्यतासँग जोडेको छ।