काठमाडौँ – किसानले हरेक वर्ष खेती लगाउने बेला रासायनिक मलका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नेपालले अब भारतसँग मल माग्ने मात्रै होइन, आफ्नै देशमा मल उत्पादन गर्ने योजनासमेत अघि सार्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा कृषि क्षेत्रका यिनै दीर्घकालीन समस्यालाई केन्द्रमा राखेर सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
मंसिर दोस्रो साताका लागि प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ। तर कृषि मन्त्रालयले भने आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकता छुट्याएर प्रस्ताव पठाइसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटकको भ्रमणमा रासायनिक मल आपूर्ति, नेपालमै हरित प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यो भ्रमण नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि सामान्य कूटनीतिक भेटघाटभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। किनकि नेपालले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको मलको अभाव, कमजोर अनुसन्धान क्षमता र कृषि उत्पादनमा परनिर्भरताको समस्या समाधान गर्न भारतसँग एकैपटक आपूर्ति, प्रविधि र लगानीको सहकार्य खोज्दै छ।
मलका लागि भारतसँग फेरि समझदारी, तर निर्भरता कहिलेसम्म?
नेपालको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना उत्पादनको मुख्य आधार मानिने मल नै खेतीको समयमा पर्याप्त उपलब्ध नहुनु हो। बजेट छुट्याउने, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता हरेक वर्ष दोहोरिन्छन्। तर किसानले समयमै मल पाउने ग्यारेन्टी अझै स्थापित हुन सकेको छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतसँग यसअघि भएको रासायनिक मल आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीपत्रको अवधि समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ समझदारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी छ। यद्यपि यसपटक समझदारीपत्रमै हस्ताक्षर हुने वा प्रारम्भिक छलफल मात्रै हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
नेपालका लागि भारतबाट मल आपूर्ति सहज बनाउनु तत्कालीन आवश्यकता हो। तर दीर्घकालीन समाधान भने भारतसँगको आपूर्ति सम्झौता मात्रै हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, आपूर्तिमा हुने अवरोध र बाह्य निर्भरताले नेपालको कृषि उत्पादनलाई प्रभावित पारिरहने अवस्था अन्त्य गर्न स्वदेशी उत्पादनको आधार तयार पार्नैपर्ने देखिन्छ।
पाँच लाख मेट्रिक टन ग्रिन युरिया उत्पादन गर्ने तयारी:
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक परम्परागत जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगभन्दा हरित प्रविधिमा आधारित ‘ग्रिन युरिया’ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।
सरकारको सयबुँदे कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रममा समेत मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको आधार दिन मन्त्रालयले सम्भावित लगानीकर्ता र उद्योगसँग विस्तृत अवधारणा तथा सञ्चालन ढाँचा माग गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन ग्रिन युरिया उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ, उत्पादन लागत कति हुन्छ र प्रतियुनिट मूल्य कति पर्न जान्छ भन्ने तथ्यांक संकलन भइरहेको छ।
त्यसैगरी लगानीकर्ताले सरकारसँग जग्गा, भन्सार छुट, आयकर छुटलगायत केकस्ता सुविधा माग गर्छन् भन्ने विषय पनि अध्ययनको दायरामा राखिएको छ।
तर पाँच लाख मेट्रिक टन उत्पादनको लक्ष्य घोषणा गर्नु र त्यसअनुसारको उद्योग स्थापना गर्नु फरक विषय हुन्। पर्याप्त लगानी, ऊर्जा उपलब्धता, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन लागतको प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित नभएसम्म मल कारखानाको योजना कागजमै सीमित हुन सक्छ।
सरकारी, निजी कि पीपीपी: लगानीको मोडल अझै अनिश्चित:
मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले कुन मोडल अपनाउने भन्ने विषय अझै खुला छ। सरकारी स्वामित्वमा उद्योग सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउने वा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने तीन विकल्पमाथि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्राप्त प्रस्ताव र अवधारणाको अध्ययनपछि मात्रै उपयुक्त मोडल छनोट गरिने तयारी छ। मन्त्रालयले अहिले प्रारम्भिक तथ्यांक र लगानीसम्बन्धी जानकारी संकलन गरिरहेको छ। परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा भने उद्योग मन्त्रालय वा लगानी बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ– कृषि मन्त्रालयले मलको आवश्यकता र खपतको हिसाबले योजना बनाइरहँदा उद्योग स्थापनाको वास्तविक जिम्मेवारी कसले लिने? लगानी कसरी जुटाउने र उद्योग सञ्चालनको जोखिम कसले बेहोर्ने?
मल कारखाना स्थापनाको चर्चा नयाँ नभए पनि यसपटक अध्ययनलाई ठोस लगानी प्रस्तावसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नै मुख्य परीक्षा हुनेछ।
पशुपन्छी र मत्स्य विकासमा एमओयूको तयारी:
मलसँगै नेपाल–भारतबीच पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा सहकार्य गर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामा परेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा दुई देशबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयले पठाएका प्रस्तावमध्ये औपचारिक सम्झौताको चरणमा पुग्ने सम्भावना बढी देखिएको विषय यही हो।
नेपालमा पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको व्यावसायिक सम्भावना भए पनि प्रविधि, उत्पादन व्यवस्थापन, अनुसन्धान र रोग नियन्त्रणमा सुधार आवश्यक छ। भारतसँगको सहकार्यबाट यी क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमता र उत्पादन प्रणाली विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै किसानको आम्दानी बढ्ने छैन। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यक्रम, लगानी र कार्यान्वयन संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
बिउबिजन र अनुसन्धानमा पनि भारतसँग पहुँच खोजिँदै:
नेपालको कृषि क्षेत्रको अर्को कमजोर पक्ष अनुसन्धान र उन्नत बिउबिजनको उपलब्धता हो। परम्परागत खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कृषिमा रूपान्तरण हुन अनुसन्धान, प्रविधि र गुणस्तरीय बिउबिजनको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कृषि अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि र बालीका विभिन्न जात तथा जर्मप्लाज्ममा नेपालको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पनि उठाइनेछ।
नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग कृषि अनुसन्धानमा सहकार्यको विषय उठाउँदै आएको छ। यसपटक पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि बालीका उन्नत जात, बिउबिजनको उपलब्धता र अनुसन्धानसम्बन्धी प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सके उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
त्यस्तै कृषि उपजको व्यापार, बजार पहुँच र दुई देशबीच कृषि वस्तुको आवागमनमा देखिने समस्याबारे पनि छलफल हुन सक्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयको प्रस्ताव तयार, भ्रमण टोली र अन्तिम एजेन्डा बाँकी:
कृषि मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकतासहितको प्रस्ताव पठाइसकेको भए पनि भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रालयका प्रतिनिधि अझै टुंगिएको छैन। मन्त्री, सचिव वा अन्य अधिकारीमध्ये कसको सहभागिता रहने भन्ने निर्णय कार्यालय खुलेपछि एक–दुई दिनभित्र हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
अन्तिम एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी रहेकाले सबै प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूचीमा समेटिने निश्चित छैन। विशेषगरी मल कारखाना स्थापनाजस्तो ठूलो लगानी र प्रविधिसँग जोडिएको विषयमा तत्काल सम्झौता हुनेभन्दा पनि प्रारम्भिक छलफल र सहकार्यको आधार तयार पार्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा:
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कृषि क्षेत्रका लागि एकैपटक धेरै विषय उठाउने तयारी छ। मल आपूर्तिको नयाँ समझदारीदेखि स्वदेशी मल उद्योग, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनसम्मका एजेन्डाले नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन आवश्यकता समेट्छन्।
तर नेपालको समस्या एजेन्डा नबन्नु होइन, बनेका एजेन्डा कार्यान्वयनमा नजानु हो। मल कारखाना स्थापनाको चर्चा वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ। कृषि अनुसन्धानमा सहकार्यको आवश्यकता पनि नयाँ होइन। मल आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीसमेत यसअघि भइसकेको छ।
अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पुरानै प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउने हो कि लगानी, समयसीमा, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार तयार गर्ने हो भन्ने महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालले भारतसँग मल मागिरहने अवस्थाबाट आफ्नै उत्पादन गर्ने क्षमतातर्फ जाने हो भने यो भ्रमण त्यसको सुरुआती बिन्दु बन्न सक्छ। अन्यथा, नयाँ समझदारीपत्र थपिए पनि खेतीको समयमा मल खोज्दै हिँड्ने किसानको नियति बदलिने छैन।