काठमाडौँ – नेपालमा कर प्रणालीको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्या ८० लाख नाघेको छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत करदाताको संख्या बढेसँगै सरकारी राजस्व संकलनमा समेत सुधार देखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.३ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि, उक्त संकलन अवधिगत लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै हो ।
राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माले व्यक्तिगत र संस्थागत गरी प्यान लिने करदाताको संख्या ८० लाख नाघेको जानकारी दिए । उनका अनुसार करदाताको संख्या बढ्नुले आर्थिक गतिविधि औपचारिक प्रणालीमा समेटिने क्रम विस्तार भइरहेको देखाउँछ ।
सरकारको कुल राजस्व संकलनमा आन्तरिक राजस्व विभागको योगदान करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्षमा करिब ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सात खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन बाँकी रहेको अवस्थामा विभागले करको दायरा विस्तार र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
अनलाइन प्रणालीबाटै कर विवरण बुझाउनेको संख्या बढ्दो:
कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयाससँगै करदाताले घर वा कार्यालयबाटै करसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने अवस्था विस्तार भएको छ । विभागका अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय करदाताले अनलाइन माध्यमबाट कर विवरण दाखिला गरिरहेका छन् ।
ई–टीडीएस, क्यूआर कोड, डिजिटल वालेट तथा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
करदातालाई सेवा लिन सहज बनाउने उद्देश्यले विभागले तयार पारेको अद्यावधिक करदाता पोर्टलसमेत आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले कर विवरण दाखिला, भुक्तानी तथा अन्य प्रशासनिक कामलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर सुधारका लागि २८ बुँदे कार्ययोजना:
विभागले चालु आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीको सुधारका लागि २८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय राजस्व सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।
त्यस्तै, बिलबिजक लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्न सञ्चालन गरिएको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ मा बिक्रेतालाई समेत समेटिएको छ ।
कर प्रशासनको पहुँच विस्तार गर्न विभागले ४७ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ३८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र २०० भन्दा बढी स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानी र कर पारदर्शितामा पनि पहल:
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपालले आफ्नै नमुना कर सन्धि तयार गरेको छ । यसैका आधारमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ र बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि वार्ता अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल ‘ओईसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्याक्स ट्रान्सपरेन्सी फर एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन’ को १७३औँ सदस्य राष्ट्रसमेत बनेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कर पारदर्शिता र सूचनाको आदानप्रदानमा नेपालको सहभागिता विस्तार गरेको छ ।
करदाता शिक्षा विस्तार गर्ने चुनौती:
करदाताको संख्या ८० लाख नाघे पनि सबै व्यवसाय र नागरिकसम्म पर्याप्त कर शिक्षा पुग्न नसकेको विभागले स्वीकार गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न डिजिटल सञ्चारमाध्यम तथा रेडियोमार्फत स्थानीय भाषामा कर सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
‘कर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता, समृद्धिमा नागरिक सहभागिता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको राष्ट्रिय कर सप्ताह मंसिर ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सप्ताहभर करसम्बन्धी सचेतनामूलक तथा रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिने विभागले जनाएको छ ।
करदाताको संख्या बढ्नु र राजस्व संकलनमा सुधार आउनु सकारात्मक संकेत भए पनि निर्धारित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने, कर छली नियन्त्रण गर्ने र करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने चुनौती भने कायमै छ ।