काठमाडौं – आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्र राजस्व बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्यसहित कर प्रशासन सुधारका लागि १५ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय कर दिवस, २०८३ को अवसरमा विभागले प्रविधिको प्रयोग, कर प्रणालीको स्वचालन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो योजना अघि सारेको हो।
विभागका महानिर्देशकद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा वि.सं. २०८४ असार मसान्तभित्र कुल राजस्व बेरुजु अङ्कको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गरिसक्ने उल्लेख छ। यसका साथै सरकारले विभागलाई दिएको ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
कर प्रशासनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाअन्तर्गत ‘एक करदाता एक डिजिटल पहिचान’ प्रणाली विकास गरिने भएको छ। करदाताको सूचना, कारोबार र कर अनुपालनसम्बन्धी विवरणलाई एकीकृत तथा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विभागको योजना छ। करदाताका जिज्ञासा र गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने एआईमा आधारित कल सेन्टर र च्याटबोटसमेत स्थापना गरिनेछ।
त्यस्तै, आगामी २०८३ माघदेखि विद्यमान कर प्रणालीलाई स्वचालनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। यसका लागि बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार काम सुरु गरिने विभागले जनाएको छ।
राजस्व चुहावट र नक्कली बीजकको कारोबार नियन्त्रण गर्न पनि विभागले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा खुद्रा कारोबारमा डिजिटल भुक्तानी वा क्यूआर पेमेन्ट गर्दा स्वतः बीजक सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
यसैगरी, वित्तीय प्रतिवेदनलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गरिनेछ भने अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादनदेखि भण्डारण र वितरणसम्म निगरानी गर्न डिजिटल स्टिकर प्रणाली लागू गरिनेछ। करदाताको आय, खर्च तथा कारोबारको वास्तविक विवरण पहिचान गर्न भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्थानीय तहसँग सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाइने विभागले जनाएको छ। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कर परीक्षण, अनुसन्धान र अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउने, कर विवादको शीघ्र समाधान गर्ने तथा विगतका सबै निवेदन फर्छ्यौट गर्ने प्रतिबद्धता पनि विभागले जनाएको छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि प्राप्त हुने निवेदनमा कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय गरिनेछ। कर चुक्ताको प्रमाणपत्रमा आय, खर्च र कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट हुने गरी आवश्यक संशोधन तथा एकरूपता कायम गरिने पनि उल्लेख छ।
करदाताको स्वैच्छिक सहभागिता बढाउन स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा देशव्यापी करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि ‘स्वैच्छिक कर सहभागिता राष्ट्रिय अभियान’ सुरु गर्ने विभागको योजना छ।
विभागले कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता, सदाचारिता र डिजिटल सीप विकास गर्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ। संस्थागत सदाचारिता सूचकाङ्कका आधारमा प्रशासनको सुशासन स्तरसमेत निर्धारण गरिनेछ।
त्यस्तै, नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप आधुनिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विभागको प्रतिबद्धता छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे सङ्कल्पमा राजस्व सङ्कलन वृद्धि मात्रै नभई कर प्रशासनको संरचनागत सुधार, प्रविधिको प्रयोग, करदातामैत्री सेवा र संस्थागत सुशासनलाई समेत मुख्य आधार बनाइएको छ।