काठमाडौँ– सरकारले संघीय निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवारको व्यक्तिगत तथा कानुनी अवस्थासँग सम्बन्धित योग्यता र अयोग्यताको दायरा थप स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयकले बहुविवाह गर्ने, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रिन कार्ड लिने तथा निश्चित गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था…

काठमाडौँ– प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई थप नियमन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। विधेयकले कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता, पदीय मर्यादा र सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित गतिविधिमा स्पष्ट सीमारेखा प्रस्ताव गरेको हो। ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीले…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले कर्मचारी प्रशासनमा देखिँदै आएका विकृति अन्त्य गर्दै सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई विधि तथा प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको पछिल्लो ६ महिनाको कामको समीक्षा गर्दै पराजुलीले कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले काम अघि बढाइरहेको दाबी गरे। उनले विगतमा कर्मचारीको…

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९२० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतका अनुसार अधिवेशन असोज १६ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी…

काठमाडौं– कानुन बनेको २५ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ अब कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका २१ स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर ऐन कार्यान्वयनका लागि असाधारण प्रशासनिक संरचना परिचालन गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण…

काठमाडौँ– सरकारले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। बिहीबार विधेयक दर्ता भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी…