काठमाडौँ– नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षणदेखि ग्राहकको वालेटमा रहेको रकम सुरक्षासम्मलाई समेट्दै सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेकाले विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधि तथा सेवाको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को कानुनी आधार तयार गर्नेछ। यसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित सीमा र समयावधि तोकेर नयाँ प्रविधि तथा वित्तीय सेवाको परीक्षण गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।

सरकारले यस्तो व्यवस्थामार्फत नयाँ प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण र विकासका लागि नियामकीय वातावरण सहज बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

विधेयकले ग्राहक संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको इ–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सबै भुक्तानी उपकरण तथा भुक्तानीसम्बन्धी संस्थालाई ‘नेशनल पेमेन्ट स्विच’मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको वाग्लेले बताए।

विधेयकले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नेपाल प्रवेश गर्ने प्रक्रियालाई समेत केही सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। १० भन्दा बढी मुलुकमा अनुभव हासिल गरिसकेका संस्थाका लागि स्थलगत निरीक्षणको बाध्यता हटाएर प्रक्रिया छरितो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

भुक्तानी प्रणालीमा देखिने विवाद समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ।

त्यसैगरी ऐनविपरीत हुने कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गरिने वाग्लेले बताए।

डिजिटल प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै विद्यमान कानुनी व्यवस्था नयाँ प्रकृतिका वित्तीय सेवा र जोखिम सम्बोधन गर्न पछि परेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित संशोधनले भुक्तानी प्रणालीको दायरा विस्तारसँगै तथ्यांक सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा समेत जोड दिने बताए।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषय र दिएका सुझावलाई सम्बन्धित समितिमा थप छलफल गरी आवश्यकताअनुसार विधेयक परिष्कृत गरिने प्रतिबद्धता पनि वाग्लेले जनाएका छन्।