काठमाडौं– भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारीसमेत छन्। माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै ४३९ जना सम्पर्कविहीन छन्। सो आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’बाट १७८ जना, रसुवागढीबाट ९३ जना, लाङटाङ खोलाबाट ३९ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन्। कठिन परिस्थितिका बीच केही आयोजनाबाट श्रमिक तथा प्राविधिकको उद्धार गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ४१० मेगावाट विद्युत् उपलब्धता घटेको छ। सञ्चालनमा रहेका २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण संरचनामा आएको क्षतिका कारण थप १३५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको छ।

निर्माणाधीन ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनासमेत बाढीको चपेटामा परेका छन्। त्रिशूलीस्थित २२० केभी सबस्टेसन, मातातीर्थ–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा विभिन्न स्विचयार्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रसँगै सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ। ती संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विवरण मन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा प्रस्तुत गरे।

पीडित परिवारलाई राहत, प्रभावित ग्राहकलाई महसुल छुटको तयारी

बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। साथै, प्रभावित परिवारलाई ६ महिनासम्म कर्मचारीको तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् उपभोक्तालाई राहत दिन भदौ महिनादेखिको न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित १५ वटा पालिकाका उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदर गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा बहालवाला सुरक्षाकर्मीको २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालन गर्न प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए।

यसैबीच, बंगालको खाडीमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मध्य तथा पश्चिम नेपालका साथै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी गराए। उनले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरे।