सङ्घीयतामा सामाजिक न्याय प्रवर्धन

१. सामाजिक न्याय भनेको के हो ? नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनले सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा कसरी योगदान गर्दछ ? स्पष्ट आधारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग तथा समुदायका मानिसले राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अधिकार, अवसर र लाभको बाँडफाँट तथा सोको उपभोगमा न्याय अनुभूति गरेको अवस्था नै सामाजिक न्याय हो । यस अवधारणाले समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा लैङ्गिक विभेद, असमानता र शोषण अन्त्य गर्दै हरेक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । समानबिच समान व्यवहार र असमानबिच असमान व्यवहार गरी समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सशक्तीकरण, उत्थान र विकासको पक्षमा वकालत गर्दछ । समाजमा बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई वितरण, पुनर्वितरण, संरक्षण, उपचार एवं पुनर्स्थाापनाको माध्यमबाट मूल प्रवाहीकरण गर्दै न्यायको अनुभूति दिलाउनु सामाजिक न्यायको मूल ध्येय हो ।

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन र सामाजिक न्याय :

– नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने आधार देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

– राज्यशक्तिको बाँडफाँटसँगै प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएकाले स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता एवं सीमान्तकृत समुदायका समस्यालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको,

– स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाई स्रोतसाधन वितरणमा समन्याय कायम गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग क्रियाशील रहेको,

– आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका व्यक्तिको संरक्षणका लागि तीन वटै तहका सरकारले वार्षिक रूपमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था रहेको,

– आफ्नो राजस्व क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा तीन वटै तहका सरकारले प्रगतिशील करका माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न आवश्यक कर नीति अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था रहेको,

– समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न राजनीतिक संरचनामा सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराई सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न सकिने अवस्था रहेको,

– सरकारी सेवाका पदमा हुने पदपूर्तिमा आरक्षणको प्रबन्ध गरी पिछडिएको समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनामा समावेश गरी सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी आधार तयार भएको,

– प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक पदको पदपूर्तिमा प्रदेशभित्रका सीमान्तकृत समुदाय लक्षित गरी आरक्षणको प्रबन्ध गर्दै सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी आधार तयार भएको,

– समाजमा रहेका वृद्ध, बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत अशक्त र असहायको अधिकार संरक्षण एवं प्रचलनका लागि स्थानीयस्तरमा गठित न्यायिक समितिलाई थप क्रियाशील बनाउन सकिने,

– स्थानीय तहको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका सन्दर्भमा स्थानीय समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परालाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था रहेको,

– सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाका रूपमा पहिचान दिलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको,

– स्थानीय तहको एकल अधिकारमार्फत भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएकाले स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला, वेशभूषा, प्रथा, परम्परा तथा पहिचान संरक्षण र संवर्धनमा स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेको ।

– अन्त्यमा नेपालको संविधानले समानता, समता, प्रतिनिधित्व, सहभागिता, समावेशिता, स्थानीय स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण तथा वित्तीय हस्तान्तरण जस्ता औजार उपकरणको माध्यमबाट सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समउत्थान र समविकासलाई जोड दिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्नुसमेत रहेको छ । तीन तहका सरकारले आआफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण र विकासमा जोड दिनु पर्छ ।

२. नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन करारलाई कानुनी रूपमा के कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीका आधारमा प्रस्ट पार्नुहोस् । 

बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न स्रोतसाधन परिचालन गर्ने र योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई बजेट कार्यान्वयन भनिन्छ । बजेट कार्यान्वयनले बजेटमा प्रक्षेपण गरिएबमोजिम आय सङ्कलन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन र अपेक्षा गरे अनुसार खर्च गर्ने कार्यलाई बुझाए पनि बजेट कार्यान्वयनलाई मूलत: बजेट खर्चको प्रगतिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : 

क) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतिफल

सूचकसहित कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ख) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले उल्लेख गरे अनुसार कार्यसम्पादन करारमा खुलाउनुपर्ने विषय, पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड र मूल्याङ्कन ढाँचा निम्नानुसार रहेका छन् :

– कार्यालयको उद्देश्य,

– उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा,

– स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम र सो अनुसार गरिने क्रियाकलाप,

– हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि, प्रत्येक उपलब्धिको अङ्कभार र उपलब्धि अनुसारको प्राप्त अङ्क,

– कार्यसम्पादनको समयसीमा निर्धारण,

– सम्पादित कामको गुणस्तर तथा अनुगमन सूचक,

– कार्यसम्पादन प्रतिवेदन,

– कार्यसम्पादन करारबमोजिमको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन,

– कार्यसम्पादन करार कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कनको गर्दा असी प्रतिशत वा सोभन्दा माथि अङ्क हासिल गर्नेलाई उत्कृष्ट, पैँसट्ठी प्रतिशत वा सोभन्दा बढी असी प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सन्तोषजनक, पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पैँसट्ठी प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सामान्य र पचास प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई कमजोर कार्यसम्पादन गरेको मानी मूल्याङ्कन गरिने,

– उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा निजमातहतका कर्मचारीलाई एकमुष्ठ वार्षिक पच्चिस हजारसम्मको रकम पुरस्कारस्वरूप उपलब्ध गराउने,

– मनासिब कारणबेगर ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने कार्यालय वा आयोजना प्रमुखलाई कार्यसम्पादन करारको सर्तबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सकिने ।

– यसरी बजेट कार्यान्वयनलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको विषयसँग आबद्ध गरी सम्बन्धित पदाधिकारी र जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामूलक बनाउन कार्यसम्पादन करारमार्फत जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र अपेक्षित उपलब्धि स्पष्ट गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बजेटको समयबद्ध कार्यान्वयनमार्फत निर्धारित उद्देश्य तथा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु पर्छ ।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण –मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गर्दै बृहत् ग्राहक पहिचानको दायरा अन्तर्गत कस्ता ग्राहक पर्छन् ? जानकारी गराउनुहोस् । 

सूचक संस्थाले ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपूर्व र आर्थिक कारोबार गर्दा ग्राहकको वास्तविकता पहिचान गर्ने कार्यलाई ग्राहक पहिचान भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न तथा ठगीलगायत अन्य वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको वास्तविक अवस्था पहिचान र प्रमाणित गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनले सूचक संस्थालाई बेनामी वा काल्पनिक नाममा खाता खोल्न खोलाउन वा कुनै प्रकारको कारोबार गर्न गराउन निषेध गरेको छ ।

ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था :

सूचक संस्थाले देहायबमोजिमको कार्य गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा पुष्टि गर्नु पर्छ :

– व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा,

– खाता खोल्दा,

– तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा,

– विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण (वायर ट्रान्सफर) गर्दा,

– ग्राहकको पहिचानका लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शङ्का लागी थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा,

– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी भएको शङ्का लागी थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा,

– उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा वा

– नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य कुनै कार्य गर्दा ।

बृहत् ग्राहक पहिचानको दायरा अन्तर्गत पर्ने ग्राहक :

– सूचक संस्थाले देहायबमोजिमका ग्राहकलाई ग्राहक पहिचानसम्बन्धी उपयुक्त उपायमार्फत पहिचान गर्नुपर्ने ग्राहक भनी बृहत् ग्राहक पहिचानको दायरामा राखिएको छ :

– जोखिम मूल्याङ्कनबाट उच्च जोखिमयुक्त देखिएको ग्राहक,

– आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठुलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक,

– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक,

– उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहक,

– विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनी यकिन गरिएबमोजिमका क्षेत्रमा कारोबार गर्ने ग्राहक,

– उच्च जोखिमयुक्त नयाँ उपकरण –प्रोडक्ट) वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक,

– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर वा अन्य कुनै कसुरमा शङ्का लागेको ग्राहक वा

– नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य ग्राहक ।

– अन्त्यमा वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने कुरालाई उच्च महìव दिइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोत पुग्न नदिन ग्राहक पहिचानको आवश्यकता बोध गरिएको छ । अत: कानुनले तोकेको प्रक्रिया र उपाय अनुसार ग्राहक पहिचान गरी वित्तीय प्रणालीमा हुने शङ्कास्पद कारोबार पहिचान एवं वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

४. कृषि प्रसार भनेको के हो ? कृषि प्रसारको महìव उल्लेख गर्दै कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहका जिम्मेवारी लेख्नुहोस् ।

कृषि क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानबाट विकास गरिएका नवीन ज्ञान, सिप, प्रविधि तथा सूचना कृषक तथा उद्यमीसमक्ष पुर्‍याई उनीहरूको क्षमता विकाससँगै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यलाई कृषि प्रसार भनिन्छ । कृषि प्रसारले कृषक र अनुसन्धानबिच प्रविधि आदानप्रदान गर्ने पुलको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

कृषि प्रसार ‘एउटा भोको मानिसलाई माछा दिने नभई माछा मार्न सिकाउनु पर्दछ’ भन्ने दर्शनमा आधारित अवधारणा हो । यो कृषि क्षेत्र विकासको एक महìवपूर्ण पक्ष हो । यसले किसानलाई अनुसन्धानबाट विकास गरिएका नवीनतम प्रविधि आत्मसात् गरी फाइदा लिन प्रोत्साहित गर्दछ । साथै किसानले भोगेका समस्याको अध्ययन अनुसन्धान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्नसमेत सहयोग गर्दछ । नेपालको संविधानले कृषि प्रसार सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा उल्लेख गर्दै कृषि प्रविधिको विस्तार एवं अवलम्बनमा कृषकको सहज पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।

कृषि प्रसारको महत्व :

– कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रविधि तथा उत्पादनका विधिसम्बन्धी ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने,

– कृषकको क्षमता र दक्षता वृद्धि गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,

– उत्पादन लागत घटाई तथा उत्पादन बढाई कृषकको आम्दानी बढाउन सहयोग गर्ने,

– कृषि अनुसन्धानबाट विकसित प्रविधि र नवीनतम ज्ञान हस्तान्तरण, विस्तार र प्रचारप्रसार गर्ने,

– कृषि उत्पादनका क्रममा देखिएका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याको समाधानमा कृषक तथा उद्यमीलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने,

– कृषिमा उन्नत ज्ञान र नवीनतम प्रविधिको आन्तरिकीकरणसँगै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने,

– कृषि क्षेत्रमा रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन योगदान गर्ने ।

कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीहरू :

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहका जिम्मेवारी देहायबमोजिम रहने भनी स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ :

– कृषि प्रसारसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने,

– कृषि प्रसार तथा जनशक्तिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने,

– कृषकको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेवा, सिप विकास र सशक्तीकरण गर्ने,

– कृषि बिउबिजन, नस्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधीको आपूर्ति, उपयोग र नियमन गर्ने,

– कृषक समूह, कृषि सहकारी र कृषिसम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाको समन्वय, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने,

– स्थानीयस्तरमा कृषिसम्बन्धी प्रविधिको संरक्षण र हस्तान्तरण गर्ने,

– कृषिसम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार गर्ने,

– स्थानीयस्तरका स्रोत केन्द्रको विकास र व्यवस्थापन गर्ने,

– प्राङ्गारिक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार गर्ने,

– कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा कृषकलाई ज्ञान, सिप, प्रविधि र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न सकिएमा मात्रै कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सक्छ । कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र प्रविधिमा कृषकको सहज पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तहले कृषि प्रसार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तल्लो तहबाट कृषि क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन प्रभावकारी कृषि प्रसार सेवा र स्थानीय तहमा सक्षम कृषि प्रसार कार्यकर्ता तयार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।