काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढ्दै गएको जोखिम र त्यसका प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र प्रमाणसहित उठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै ‘जलवायु कूटनीतिक शाखा’ स्थापना गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे अनुसन्धान, तथ्यांक तथा वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गर्दै त्यसलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको आधार बनाउने गरी शाखा स्थापना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए।

उनका अनुसार शाखाले जलवायु कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालमा परेको प्रभावबारे संस्थागत रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। साथै जलवायुजन्य जोखिम तथा विपद्को प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछ।

शाखाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबाट तथ्यांक र सूचना संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बहसका लागि आवश्यक आधार तयार गर्नेछ।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रभावबारे गरिरहेका कामलाई समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने उद्देश्यसमेत शाखाको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका लागि आवश्यक सूचना, तथ्यांक र प्रमाण जुटाउन सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत संघ–संस्था महाशाखाअन्तर्गत रहने गरी शाखा स्थापना गरिएको हो। शाखाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सभामा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक गृहकार्य र सरकारको कार्ययोजना निर्माणमा समेत सहयोग गर्नेछ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपद्का घटनाले नेपालमा जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए।

उनका अनुसार रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबारे थप गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था देखाएको छ। यस्ता घटनाबाट नेपालको संस्कृति, सभ्यता तथा अस्तित्वमा समेत चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तथ्य र प्रमाणसहित उठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘भोटेकोशी बाढीको विकराल अवस्थाले जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरायो,’ उनले भने, ‘विदेशमा कूटनीतिक रूपमा विषय उठाउँदा आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्यांक तथा प्रमाण जुटाउन स्वदेशस्थित सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरेर काम गर्छौँ।’

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ शाखाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको अध्ययन र तथ्यांक संकलनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक आधार तयार गर्नेछ। यसले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका जोखिम, क्षति तथा आवश्यक प्रतिकार्यका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप व्यवस्थित रूपमा उठाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।