काठमाडौँ– महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्च तहका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य–सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार लक्ष्य हासिल गर्ने र कार्यक्रमलाई निर्धारित समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम तथा निर्धारित लक्ष्यलाई नतिजामुखी ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सम्झौताले पदाधिकारीको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्दै कामको परिणामप्रति जवाफदेही बनाउने आधार तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिने समस्या पहिचान गरी समयमै समाधान गर्ने र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई समेत सम्झौतामा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य–सचिवले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत कार्यक्रमको समयसीमा, जिम्मेवारी र अपेक्षित उपलब्धि स्पष्ट पार्नुका साथै कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था र प्रगतिबारे नियमित समीक्षा गरिने तथा आवश्यकताअनुसार सुधारका कदम चालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुका साथै उपलब्धिका आधारमा पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने आधारसमेत तयार गर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र परिणाममुखी बनाउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार तथा संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।